नए वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने विभिन्न स्वरोजगार योजना के लिए 700 से अधिक प्रकरणों का लक्ष्य दिया है। इन योजनाओं के लाभ के लिए बीते एक माह में 100 से अधिक हितग्राहियों ने ऑनलाइन आवेदन अपलोड कर दिए हैं। इसमें सबसे अधिक आवेदन मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के हैं।आवेदन अपलोड करने वाले हितग्राही जब आवेदन की मैन्युअल कॉपी विभाग में जमा कराने पहुंच रहे हैं,तो विभाग के जिम्मेदार चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद आने का कहकर उन्हें रवाना कर रहे हैं।
इससे हितग्राही परेशान हो रहे हैं।
बाजना विकासखंड से आए हितग्राही सोनू मईड़ा ने बताया कि हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऋण लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। इसकी मूल कॉपी व दस्तावेज जमा कराने के लिए जब डीआईसी कार्यालय जा रहे हैं। वहां पर आवेदन नहीं लिया जा रहा है। वे 27 मई से बाद आने को कह रहे है। इतनी दूर से आने पर परेशानी हो रही है।
किस योजना में कितना लक्ष्य
मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना-५००
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना-२६
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना-१९२
प्रकरणों की स्वीकृति जून माह में
सरकार ने चुनाव आचार संहिता लगने के पहले ही नए वित्तीय वर्ष में स्व-रोजगार योजनाओं के लक्ष्य घोषित कर दिए थे। इसके लिए हितग्राहियों ने 1 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन अपलोड करना शुरू कर दिया है। चुनाव आचार संहिता व अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगी होने से मैन्युअल आवेदन जमा नहीं किए जा रहे है हितग्राहियों को 27 मई के बाद आवेदन जमा कराने को कहा है। आवेदन की जांच व स्वीकृति आचार संहिता समाप्त होने के बाद की जाएगी।
एएस मोरे, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, रतलाम।
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अप्रैल माह में संधारण शुल्क व लीड रेंट के रूप में वसूले 28 लाख
33 संस्थानों का किया निरीक्षण, 12 को दिए नोटिस
मामला- औद्योगिक क्षेत्र स्थित संस्थानों के वार्षिक निरीक्षण का।
रतलाम. जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र ने बीते एक माह में औद्योगिक क्षेत्र में संचालित उद्योगों का वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। बीते 30 दिनों में विभाग के अधिकारियो ं ने 33 संस्थानों का निरीक्षण किया। इसमें विभिन्न कमियां पाए जाने पर 12 संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही बकाया संवद्र्धन शुल्क एवं लीज रेंट की वसूली की है। एक माह में विभाग ने करीब 28 लाख रुपए की वसूली की है। जो बीते सालों में एक माह में सबसे अधिक वसूली की है।
सनद रहे कि बीते माह में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने अधिकारियों को फैक्टरियों का वार्षिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। इसमें संस्थान को कितनी भूमि आवंटित की गई। उसमें से कितने का उपयोग हो रहा है। जिस प्रायोजन के लिए आवंटन किया गया है। उसका उपयोग हो रहा है या नहीं। इसके साथ लीज रेंट व बकाया संधारण शुल्क आदि शामिल है।
कब कितना शुल्क वसूला
वर्ष राशि
वर्ष 17-18 ५२ लाख
वर्ष १८-१९ 42 लाख
वर्ष 19-20(अप्रैल) २८ लाख
33 का निरीक्षण 12 को नोटिस
एक माह में विभाग के अधिकारियों ने 33 संस्थानों का वार्षिक निरीक्षण किया है। इनमें से विभिन्न कमियां पाए जाने पर 12 संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं। इस माह में विभाग ने बकाया संवद्र्धन शुल्क एवं लीज रेंट के 28 लाख रुपए वसूले हैं। शेष संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है।
एएस मोरे, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र रतलाम।
