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बायर्स को राहत देना है कंपनी का लक्ष्य
इस संदर्भ में NBCC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) अनूप कुमार मित्तल ने होम बायर्स को बताया कि, ‘यह पहली बार है कि जब एक सरकारी कंपनी होम बायर्स की समस्याओं के समाधान के लिए बिड दे रही है। हमारा लक्ष्य आपको राहत देना है, लेकिन एक कंपनी के तौर पर हम नुकसान नहीं उठाएंगे। हम तीन वर्षों में आपको घर देने की कोशिश करेंगे।’
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जेपी इन्फ्रा पर 9,800 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया
आपको बता दें कि NBCC ने रेजॉलुशन प्लान में जेपी इन्फ्रा में केवल 500 करोड़ रुपए लगाने का प्रस्ताव दिया है जिसके बदले में उसे 2,000 एकड़ जमीन और लगभग 6,000 यूनिट बिना बिके या बिना दावे वाली रेजिडेंशल यूनिट मिलेंगी। जेपी इन्फ्रा पर लगभग 9,800 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) की इलाहाबाद बेंच की ओर से IDBI बैंक की याचिका पर जेपी इन्फ्राटेक को इन्सॉल्वेंट घोषित करने के बाद कंपनी के प्रॉजेक्ट्स में घर खरीदने वाले बायर्स की मुश्किलें बढ़ गई थी।
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