पीएम स्वनिधि : ऋण वापसी में स्ट्रीट वेंडर्स की रुचि नहीं, क्रेडिट बढ़ाने का आश्वासन भी बेअसर

– कोरोना काल में प्रभावित रोजगार को गति देने के लिए सरकार ने दस हजार रुपए का बिना ब्याज का ऋण स्वीकृत किया था

रीवा। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुए रोजगार को गति देने के लिए सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। इसके लिए हितग्राहियों को दस हजार रुपए का ऋण दिया गया है। इसका ब्याज नहीं लिए जाने की बात भी कही गई है। शुरुआती दौर में बड़ी संख्या में रीवा शहर के साथ ही जिले के अन्य नगरीय निकायों के स्ट्रीट वेंडर्स ने योजना को लेकर रुचि दिखाई। पंजीयन का सत्यापन कराने के बाद निकायों ने दस-दस हजार रुपए का ऋण भी स्वीकृत कराया। लोगों को लगा कि कोरोना काल से उबरने में सरकार आर्थिक मदद कर रही है। बाद में कहा गया कि उक्त राशि को वापस भी करना होगा, जिसमें ब्याज नहीं लिया जाएगा। बैंकों ने शुरुआती दौर में ऋण की राशि जमा कराने के साथ ही ब्याज की राशि भी जोड़ी, जिसकी वजह से लोगों ने राशि वापस करना ही बंद कर दिया था। बड़ी मुश्किल से निकायों ने लोगों को रुपए जमा कराने के लिए प्रेरित किया। बैंकों ने आश्वासन दिया था कि ब्याज की रकम उनके खाते में वापस लौटा दी जाएगी। इसका असर यह हुआ कि अब तक लोग ऋण के रूप में लिए गए दस हजार रुपए की राशि वापस करने में कतरा रहे हैं। सरकार ने उक्त राशि वापस कराने के लिए योजना में संशोधन करते हुए कहा कि जिन लोगों की ओर से राशि वापस की जाएगी उनकी क्रेडिट बढ़ाते हुए 20 हजार रुपए की जाएगी ताकि जरूरत पडऩे पर वह अपना कारोबार बढ़ा सकें। सरकार का यह प्रलोभन भी काम नहीं आ रहा है और लोग राशि वापसी में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।
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अपात्र लोगों ने भी रुपयों के लिए किया आवेदन
पीएम स्वनिधि योजना शुरू होने पर बड़ी संख्या में अपात्र लोगों ने भी आवेदन कर दिया। आनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसके चलते जिन लोगों ने स्ट्रीट वेंडर्स का कार्य नहीं किया है वह भी रुपयों की मांग कर रहे थे। यह स्थिति रीवा ही नहीं अन्य जिलों में भी पाई गई। जिसके बाद सरकार ने मौके पर पहुंचकर सत्यापन कराने का निर्देश दिया। नगरीय निकायों ने सत्यापन किया तो करीब आधी संख्या में लोग अपात्र पाए गए। रीवा शहर में ही करीब चार हजार की संख्या में ऐसे लोग थे जो ठेला, गुमटी या अन्य स्ट्रीट वेंडर्स के कार्य से कभी जुड़े नहीं रहे। जिले में 8307 लोगों को रिजेक्ट किया गया था।
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14069 को स्वीकृत हुआ ऋण
रीवा जिले के सभी नगरीय निकायों में पंजीकृत अभ्यर्थियों का सत्यापन कराने के बाद ऋण स्वीकृत किया गया है। जिसमें नगर निगम रीवा में 8526, नगर परिषद मनगवां 435, नगर परिषद हनुमना 655, सिरमौर 490, चाकघाट 429, त्योंथर 400, बैकुंठपुर 320, मऊगंज 1129, नईगढ़ी 328, सेमरिया 117, गोविंदगढ़ 264, गुढ़ 714 एवं डभौरा 262 लोगों को पीएम स्वनिधि की ऋण स्वीकृति के लिए पात्र पाया गया था।
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दोबारा 187 लोगों ने मांगे ऋण
पीएम स्वनिधि योजना की पूर्व में ली गई दस हजार रुपए की राशि वापस करने वालों में केवल 187 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने दोबारा ऋण के लिए मांग की है। रीवा नगर निगम के साथ ही जिले के अन्य निकायों के आवेदनों को बैंकों के पास भेजा गया है। अब इन्हें 20 हजार रुपए का ऋण दिया जाना है। जिसमें 139 लोगों के प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं और 93 को दोबारा राशि का भुगतान भी किया गया है। कुछ स्ट्रीट वेंडर्स का मानना है कि सरकार उनको दी गई राशि को माफ कर सकती है इसी संभावना की वजह से वह राशि जमा नहीं कर रहे हैं। उन्हें राशि वापसी की जल्दबाजी इसलिए भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ब्याज नहीं लिया जाना है।

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केवल 561 लोगों ने लौटाए ऋण

नगर निगम रीवा — 350
हनुमना– 05
गोविंदगढ़– 14
सेमरिया– 42
चाकघाट– 05
त्योथर– 06
नईगढ़ी—04
बैकुंठपुर–04
सिरमौर–34
मऊगंज–51
मनगवां– 32
गुढ़—- 12
डभौरा– 00
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कुल—- 561