जिले में कोरोना काल के दौरान पांच माह से राजस्व प्रकरणों की सुनवाई प्रभावित है। चालू होने के बाद पंद्रह दिन से सर्वर स्लो चल रहा है। कंप्यूटर पर आरसीएमएस की साइट में क्लिक करते ही नेटवर्क गोल-गोल घूमने लगता है। घंटेभर बाद जैसे-तैसे चालू होने पर प्रकरणों के आपडेट करने में घंटों समय लगता है। इसके अलावा प्रकरणों के दस्तावेज को अपलोड करने में अपडेट से तीन गुना ज्यादाता समय बीत जाता है। ऐसे में दिनभर में महज तीन से चार केस के दस्तावेज अपलोड हो जाते हैं। ऐसे में प्रकरणों की सुनवाई प्रभावित हो रही है। ये कहानी अकेले अपर कलेक्टर कोर्ट में नहीं बल्कि जिले की 11 तहसीलों में पक्षकारों के प्रकरणों की सुनवाई की प्रगति धीमी चल रही है। पक्षकार न्याय पाने के लिए पसीना बहा रहे हैं।
भोपाल से नहीं आ रहा मैसेजआरसीएमएस की साइट का सर्वर खराब होने के चलते पक्षकारों को मोबाइल पर मैसेज नहीं आ रहा है। शहर निवासी रामधीरज के मुताबिक उसके पिता ने अपर कलेक्टर कोर्ट में निगरानी के लिए प्रकरण का दायरा किया है। कोरोना काल में पांच माह से सुनवाई के लिए कोई मैसेज नहीं आया। तारीख की जानकारी के लिए रीडर के पास चक्कर लगाना पड़ता है। इसी तरह कमिश्नरी से लेकर तहसीलों में पक्षकारों को मोबाइल पर समय से तारीख की जानकारी नहीं हो रही है।
रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे नए प्रकरण– साइट की रफ्तार कछुआ चाल से धीमी होने के कारण साइट पर सार्वजनिक वाद सूची अपलोड नहीं हो पा रही है। इसके अलावा नए केस रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं। बताया गया कि एक सिंतंबर से सीधे आरसीएमएस पर अपील, नया दायरा, निगरानी के लिए प्रति प्रकरण 100 रुपए का चालान जमा करने के बाद प्रकरण आनलाइन होते हैं। आरसीएमएस की साइट नहीं खुलने से पक्षकारों और आवेदकों को दिक्कत हो रही है। तहसीलों में प्रभावित नामांतरण, बंटवारा –जिले की तहसीलों में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा तरमीम आदि राजस्व प्रकरणों का दायरा किया जाता है। कोरोना काल के दौरान बीस हजार से ज्यादा प्रकरण लंबित हैं। अभियान चलाकर प्रकरणों का निराकरण किए जाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन, आरएसीएमएस की साइट का नेटवर्क स्लो होने से कार्य कछुआ चाल से भी धीमा चल रहा है।
वर्जन… हां ये सही है कि अभी आरसीएमएस की साइट खुलने में दिक्कत हो रही है। आरसीएमएस का साफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। आरसीएमएस की साइट जल्द चालू हो जाएगी। नेटवर्क सही चल रहा है।
आशीष दूबे, जिला प्रबंधक, इ-गर्वनेंस
