नई गाइड लाइन में घट सकते हैं जमीनों के दाम, उप पंजीयक ने भेजा प्रस्ताव

अधिक दाम होने से नहीं हो पा रही लक्ष्य पूर्ति

बीना. जमीनों के सरकारी दामों की नईगाइड लाइन अगले माह से लागू होगी। इसके लिए उपपंजीयक कार्यालय से प्रस्ताव जिला कार्यालय भेज दिया गया है। नईगाइड लाइन में रिफाइनरी के आसपास की जमीन के सरकारी दाम कम हो सकते हैं। साथ ही कुछ नईकॉलोनियों के दामों को बढ़ाया, घटाया जा सकता है।
रिफाइनरी के आसपास की जमीन के सरकारी दाम अभी 50 लाख रुपए हेक्टेयर हैं, जिससे यहां जमीन की खरीद फरोख्त कम हो रही है। साथ ही नो डवलपमेंट जोन के कारण भी लोग यहां जमीन नहीं खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां कोईनिर्माण नहीं हो पा रहा है। जमीनों के सरकारी दाम ज्यादा हो जाने के कारण यहां जिन लोगों ने जमीन खरीदी थी वह भी नहीं बेच पा रहे हैं, इसलिए अब यहां के दाम कम करने की तैयारी की जा रही है। जमीन की खरीद फरोख्त न होने के कारण राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। कुछ दिनों पूर्व पंजीयक कार्यालय के अधिकारियों द्वारा शहर, ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण कर जमीनों की स्थिति देखी थी। इसके बाद नईगाइड लाइन तैयार हो रही है।
विकसित कॉलोनियों के बढ़ेंगे दाम
क्षेत्र की कुछ कॉलोनियां हैं जो व्यवस्थित और विकसित हैं उनके सरकारी दाम बढ़ाने की तैयारी है। इसमें शहर सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों की कॉलोनियों को भी शामिल किया गया है। साथ ही कुछ कॉलोनियों के दाम घट भी सकते हैं।
शहर में यथावत रह सकते हैं दाम
शहर के अधिकांश क्षेत्रों के दाम यथावत ही रह सकते हैं। कुछ जगहों के दामों में इजाफा किया जा सकता है। वर्तमान में जो सरकारी दाम हैं वह भी ज्यादा हैं। जिससे लोग रजिस्ट्री कराने में कतराते हैं और जमीनों का क्रय, विक्रय कम होता है।
लक्ष्य रह गया अधूरा
वित्तीय वर्ष खत्म होने में दो दिन बचे हैं और उप पंजीयक कार्यालय का राजस्व का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। 15 करोड़ 60 लाख रुपए के लक्ष्य में अभी तक करीब साढ़े तेरह करोड़ का लक्ष्य हो पाया है और अब वह पूरा होने की उम्मीद नहीं है।
भेजा गया है प्रस्ताव
नई गाइड लाइन के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। अगले माह गाइड लाइन आने के बाद ही यह जानकारी मिल पाएगी की कहां कितने दाम बढ़े हैं और कहां के दाम घटे हैं।
प्रवीण जैन, उपपंजीयक, बीना