बताया गया है कि सतना-नागौद के बीच का मामला तो हालांकि निपटारे के अंतिम चरण में हैं लेकिन सतना-पन्ना रेल खण्ड के किलोमीटर 60 और 70 के बीच पडऩे वाली ढाई सौ एकड़ की वन भूमि के अधिग्रहण का मामला विलंबित है। इस मामले का अगर निराकरण हो जाता है तो रेल लाइन का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो सकेगा। वन भूमि का मामला शासन स्तर पर लंबित बताया गया है।
रेल अधिकारियों ने बताया कि इसी तरह से सतना-रीवा रेल लाइन दोहरीकरण में भू-अर्जन का प्रस्ताव सेक्शन 11 और 19 कलेक्टर को दिया जा चुका है। लेकिन इसके अवार्ड का निर्धारण नहीं हो सका है। बताया कि रघुराजन नगर के 2 गांव सकरिया और बिरहुली सहित रामपुर बाघेलान के 5 गांव मनकहरी, सतरी कोठार आदि की भू-अर्जन प्रक्रिया लंबित है। यहां अभी धारा 20, 21 और 23 का काम ही प्रारंभ नहीं हो सका है। अर्थात अभी तक जिला प्रशासन की ओर से स्थल निरीक्षण, नोटिस और अवार्ड की प्रक्रिया ही प्रारंभ नहीं हो सकी है। जबकि इस संबंध में अगस्त 2018में जिला प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है।
सतना और नागौद के बीच 34 गांवों में भू-अर्जन होना है। इसमें से 33 गांवों के अवार्ड हो चुके हैं एक गांव बम्हौर का अवार्ड अभी नहीं हो सका है। जबकि इस लाइन का काम तेजी से चल रहा है। इस मामले में कई बार जिला प्रशासन से कहा जा चुका है। लेकिन कुछ जमीन कारोबारियों और राजनीतिक दखल के कारण इसमें विलंब हो रहा है। हालांकि रेल अधिकारियों ने यह भी बताया कि यहां पर कुछ विलंब रेलवे की ओर से भी हुआ है। इन्होंने बताया कि रघुराजनगर तहसील के ६ गांवों के पूरक प्रस्ताव भी जिला प्रशासन को प्रस्तुत किए गए हैं इनमें खैरा, गिदुरी, बगहा, करही कोठार, करही पवाई और करही हरमल्ला शामिल हैं। इन पर भी तेजी से कार्य करने जिला प्रशासन से अपेक्षा की गई है।