जन नेताओं ने करीब हर चुनाव से पूर्व सीकर की जनता से कई वादे किए। हालांकि कुछ पूरे भी किए, लेकिन अधिकांश वादे आज भी अधूरे है। इनमें शामिल हैं यहां हो रॉक गार्डन, चौड़ी सडक़े, बड़ा बस स्टैंड, एयर कनेक्टिविटी बढ़े, सुधरेगी टै्रफिक व्यवस्था, कोई बिना इलाज न लौटे, जलाशयों का उद्वार हो, स्मार्ट व ग्रीन हो सिटी…और भी ऐसे ही कई वादे थे, जो जननेताओं ने सीकर की जनता से किए, लेकिन वे आज भी अधूरे ही हैं। यहां पर मुख्य तौर पर मिनी सचिवालय, नवलगढ़ पुलिया फोर लेन, कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी और शहरों की सीवरेज ड्रेनेज समस्या प्रमुख है। इनके समाधान के वादे हर बार नेता दोहराते हैं और हर बार ही ये अधूरे रह जाते हैं।
सपने…जो आज भी अधूरे हैं —————
मिनी सचिवालय: सीकर जिला मुख्यालय पर लंबे समय से मिनी सचिवालय बनाने की मांग चल रही है। इसका प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़ा है। यहां जिला कलक्ट्रेट, जिला न्यायालय, जिला परिषद, एसपी ऑफिस सहित कई कार्यालय शहर के बीचो-बीच एक ही कैंपस में चल रहे हैं। यहां बैठने की समस्या तो है ही, साथ-साथ इन कार्यालयों की वजह से दिनभर शहर में जाम लगा रहता है, क्योंकि कलक्ट्रेट में पार्किंग जैसी कोई विशेष सुविधा नहीं। सीकर की सबसे बड़ी मांग है मिनी सचिवालय।
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सीकर जिले में जिला मुख्यालय पर एकमात्र हिल स्टेशन हर्ष पर्वत है। जहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते थे। जिले के पर्यटन और होटल व्यवसाय के लिए यह जरूरी है कि जननेता हर्ष पर्यटक स्थल की सुध ले।
सीवरेज ड्रेनेज: सीकर जिला मुख्यालय के साथ-साथ सभी प्रमुख शहरों में सीवरेज और ड्रेनेज की बड़ी समस्या है। कई शहरों में सीवरेज का काम शुरू हुआ, लेकिन बजट नहीं होने की वजह से यह है पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए सिस्टेमेटिक सीवरेज की शहर को जरूरत है।
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सैन्य अकादमी का मामला कई बरसों से फाइलों में है। कांगे्रस सरकार के समय सैन्य अकादमी का शिलान्यास हुआ, लेकिन जमीन आवंटन के पेंच की वजह से काम शुरू नहीं हो पा रहा है। इस कारण युवाओं का सेना में अफसर बनने का सपना टूट रहा है। यदि समय पर प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ तो इसकी लागत में बढ़ोतरी होना तय है।
कुम्भाराम लिफ्ट पेयजल परियोजना: अभी तक नहीं बनी डीपीआर भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकार इस प्रोजेक्ट की घोषणा कर चुकी है, लेकिन अभी तक डीपीआर भी नहीं है। अब सरकार की घर-घर नल कनेक्शन का तर्क देकर इस प्रोजेक्ट से मुंह मोडने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में पेयजल की काफी समस्या है। जबकि पड़ौसी जिले झुंझुनूं में इस योजना का पहले चरण का काम हो चुका है।
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सीकर खेल स्टेडियम में नए इंडोर के लिए केन्द्र सरकार पैसा जारी कर चुकी है। लेकिन खेल विभाग ने अभी तक इंडोर स्टेडियम का काम शुरू नहीं किया है। इस कारण युवाओं में काफी आक्रोश है। हालांकि अब सरकार का दावा है कि जल्द इंडोर स्टेडियम का काम शुरू करवा दिया जाएगा।
हाट बाजार: बजट में घोषणा, फिर भी काम शुरू नहीं सीकर हाट बाजार दस साल से अनलॉक होने का इंतजार है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय ही यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लेकिन चार करोड़ का अतिरिक्त बजट नहीं मिलने की वजह से काम शुरू नहीं हो पा रहा है। सरकार ने बजट में भी इसकी घोषणा की थी।
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नवलगढ़ पुलिया के फोरलेन होने का मुद्दा कई वर्षों से चुनावी मुद्दा बना हुआ है। पिछली भाजपा सरकार के समय भी इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन आचार संहिता की वजह से डीपीआर नहीं बन सकी। जनता को इस बजट में इस प्रोजेक्ट की घोषणा होने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार से कुछ नहीं मिला।