ऐसे में मूलभूत सुविधाओं को लेकर तरस रहे इस कॉलोनीवासी प्रदेश की धनी नगर पालिका का बोर्ड बनाने में अहम भूमिका निभाते हुए जनप्रतिनिधि भी चुनते, लेकिन वह भी नकारा साबित हो जाते हैं। विधानसभा व लोकसभा चुनाव के समय प्रत्याशी इन कॉलोनीवासियों के पास वोट मांगने जरूर आते हैं, लेकिन उसके बाद 5 साल तक पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। कॉलोनीवासी सरकार व प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि या तो उन्हें बिजली व पानी की सुविधा दी जाए या अन्य जगह विस्थापित किया जाए।
नई सरकार से उम्मीद, सीएम भी बिजली व पानी को लेकर सख्त
करीब 50 वर्षों से सीता वन कॉलोनी में बसने वाले परिवारों की जमीन पर वन विभाग का दावा करने के बाद वन विभाग और इन परिवारों के बीच लंबी कानूनी लड़ाई चली। खसरा नंबर 492 पर करीब 40 परिवार निवासरत हैं। जिन्हें वन विभाग ने अतिक्रमण मानते हुए 1998 को इन परिवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सीसीएफ व तहसील न्यायालय ने इन परिवारों के खिलाफ फैसला सुनाते हुए बेदखल करने का आदेश दिया। उसके बाद इन परिवारों ने जिला कलक्टर के समक्ष अपील की, लेकिन जिला कलक्टर ने खारिज कर दिया। उसके बाद माउंट आबू ग्रीष्मकालीन अवकाश पर पहुंचे राज्यपाल से यह लोग मिले तो राज्यपाल ने 14 जून 1998 को आवासीय योजना में इन लोगों को अन्य जगह स्थापित करने के आदेश दिए। उसके पश्चात 11 जून 2001 को जोधपुर संभागीय आयुक्त ने अपना घर योजना के तहत इन्हें स्थापित करने के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए। बावजूद लंबा समय गुजरने के बाद भी इन परिवारों का स्थाई समाधान नहीं हुआ। सीतावन कॉलोनी वासियों को अब नई सरकार से उम्मीद है। मुख्यमंत्री के बिजली व पानी के मुद्दे पर सख्त होने से अब कॉलोनी वासियों की उम्मीद जगी है।
इनका कहना है
कॉलोनी में करीब 60 घर है। विद्युत कनेक्शन किसी घर में नहीं है। पानी का एक सार्वजनिक नल है, जिसके भरोसे पूरी कॉलोनी है। एकांतरे जलापूर्ति में एक मटके से ज्यादा पानी नसीब नहीं हो पाता है। कई बार किसी परिवार को तो पानी मिलता भी नहीं है। बुजुर्ग, महिला व बच्चे बहुत परेशान हैं।मनोज कुमार, सीतावन निवासी
