यहां सड़क पर उतरे लोग, तब नगर निगम ने शुरू किया ये काम….

अवैध कॉलोनियों के वैधीकरण के बाद विकास शुल्क जमा कराने मांग पत्र भेजने का निगम ने किया काम शुरू

कटनी. मूलभूत सुविधाओं से वंचित शिवाजी नगर लोगों के सड़क पर आकर आंदोलन करने के बाद अब नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों में विकास शुल्क जमा कराने डिमांड नोट भेजना प्रारंभ किया है। राशि जमा कराने की कार्रवाई की निगम ने शिवाजी नगर से ही शुरु की है। अगस्त माह में वैधीकरण की प्रक्रिया पूरी होने व विकास शुल्क तय होने के बाद आगे की कार्रवाई धीमी पड़ी हुई थी। शुल्क जमा कराने के साथ कॉलोनियों में सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
वार्ड क्रमांक 4 की बस स्टैंड से लगी शिवाजी नगर कॉलोनी का मार्ग दलदल और तालाब में तब्दील होने से लोग आक्रोशित थे। अवैध कॉलोनी की बात कहकर विकास कार्य न होने व वैधीकरण की प्रक्रिया धीमी होने से आक्रोशित लोग एक सप्ताह पूर्व सड़क पर उतर आए थे। जिसके बाद मौके पर विधायक संदीप जायसवाल व महापौर शशांक श्रीवास्तव ने कॉलोनी निवासियों से चर्चा की थी और विकास शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया अधिकारियों को प्रारंभ कराने के निर्देश दिए थे।
ठंडे बस्ते में पड़ी थी कार्रवाई
अप्रैल माह में मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के नगरीय निकायों की अवैध कॉलोनियों को 15 अगस्त तक वैध कराने की घोषणा की थी। जिसके बाद नगर निगम कटनी ने भी चिन्हित कॉलोनियों की आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की थी। 45 वार्डों में चिन्हित अवैध कॉलोनियों में से 93 कॉलोनियों के वैधीकरण की प्रक्रिया पूरी कर 15 अगस्त तक शासन को जानकारी भेज दी थी। 15 अगस्त के बाद से विकास शुल्क जमा कराने का कार्य निगम के अधिकारियों ने ठंडे बस्ते में डाल रखा था।
राशि जमा कराने किश्त की भी सुविधा
अवैध कॉलोनियों तय विकास शुल्क सभी लोग पूरा एक साथ जमा करा पाएं इसमें भी दिक्कत है। इसको लेकर किश्त मेंं राशि जमा कराने की सुविधा भी नगर निगम देगा ताकि विकास कार्य प्रारंभ कराने में देरी न हो। उसके बाद किश्तों में राशि जमा होती जाएगी और विकास कार्य भी प्रारंभ रहेंगे।
खास बातें-
– अप्रैल मेंं हुई थी कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा
– 15 अगस्त तक तय की गई थी समय सीमा
– शहर में चिन्हित 93 कॉलोनियों की पूरी कराई गई प्रक्रिया
– तय विकास शुल्क को जमा कराने भेजे जा रहे डिमांड नोट
– शुल्क जमा होते ही कॉलोनियों में होंगे विकास के कार्य
इनका कहना है…
शासन के निर्देशानुसार अवैध कॉलोनियों को वैध करने की आवश्यक कार्रवाई पूरी कर दी गई है। विकास शुल्क जमा कराने अब डिमांड नोट भेजे जा रहे हैं और सुविधानुसार राशि जमा कराते हुए कॉलोनियों में विकास कार्य कराए जाएंगे।
शशांक श्रीवास्तव, महापौर