स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी हुई सूची में एक और पायदान की छलांग लगाते हुए सूरत पहले नंबर पर काबिज हो गया है। शहरी विकास मंत्रालय ने चुने गए विभिन्न शहरों के कामकाज की स्क्रीनिंग के बाद स्मार्ट हो रहे सौ शहरों में से 20 शहरों को डायनेमिक रैंकिंग से चुना है। बीते वर्ष सूरत इस सूची में दूसरे नंबर पर रहा था। मनपा आयुक्त बंछानिधि पाणि के मुताबिक कोरोना काल के बावजूद हमने तय पेरामीटर्स पर जिस तरह से कार्य किया यह उसी का परिणाम है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरी विकास मंत्रालय प्रोजेक्ट के तहत पूर्ण हुई परियोजनाओं, चालू परियोजनाओं की स्थिति, अनुदान के इस्तेमाल और उसके वित्तीय प्रमाण पत्र समय पर भेजने, सलाहकार मंच की बैठकों जैसे मानदंडों के आधार पर चुने गए 100 शहरों की रैंकिंग करता है।
सूरत मनपा और सूरत स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एरिया डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरमेंट डेवलपमेंट, हेरिटेज रेस्टोरेशन, एफिडेविट हाउसिंग, आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटाइजेशन, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट, सीवेज, सॉलिड-वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रॉ-वाटर मैनेजमेंट, अर्बन ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई सेक्टर के स्मार्ट सिटी फंड, गोल्डन, अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) समेत 3000 करोड़ रुपए की 82 परियोजनाओं पर काम शुरू किया था।
1573 करोड़ रुपये के खर्च से सूरत फोर्ट री-डेवलपमेंट, आईटीएमएस, एएफसीएस, स्मैक सेंटर, टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट (टीटीपी), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), सूरत मनी कार्ड, सौर/पवन ऊर्जा उत्पादन, सुमन आई, एआईसी सूरती लैब, वीआईपी रोड, कैनाल रोड समेत 65 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 1350 रुपये की 15 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके अलावा सूरत स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मनपा को केंद्र व राज्य से जो भी राशि मिली है, उसका 60 फीसदी से अधिक इन प्रोजेक्ट्स पर खर्च किया जा चुका है। उपयोग के वित्तीय प्रमाण पत्र भी तय समय के भीतर राज्य और केंद्र सरकार को भेजे जाते रहे हैं। साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी भी जरूरी मंचों पर साझा की जाती रही है।
