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सूरत

उधना स्टेशन पर चल रहे विकास कार्य जल्दी पूरे होंगे

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक की सांसदों के साथ चर्चा
यूपी-बिहार की ट्रेनों समेत अगस्त क्रांति में कोच बढ़ाने पर महाप्रबंधक ने जताई सहमति
उधना स्टेशन को सेटेलाइट स्टेशन बनाने पर जोर, देरी होने पर डीआरएम पर होगी कार्रवाई

सूरतOct 12, 2018 / 12:37 pm

Sanjeev Kumar Singh

surat

उधना स्टेशन पर चल रहे विकास कार्य जल्दी पूरे होंगे

सूरत.

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक और सूरत, नवसारी और बारडोली लोकसभा सीट के सांसदों के बीच गुरुवार को सूरत के सर्किट हाउस में रेलवे संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। जोनल तथा डिवीजनल हेड क्वार्टर के अधिकारियों द्वारा बनाए प्रजेंटेशन से सांसद संतुष्ट दिखाई दिए। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि उधना स्टेशन पर ढेरों विकास के कार्य चल रहे हैं। यूपी-बिहार जाने वाली ट्रेनों में तत्काल प्रभाव से दो-दो कोच बढ़ाने पर महाप्रबंधक ने सहमति जताई है।
पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ए. के. गुप्ता की गुरुवार को सूरत तथा दक्षिण गुजरात के सांसदों के साथ सूरत के सर्किट हाउस में बैठक हुई। बैठक में सूरत सांसद दर्शना जरदोष, नवसारी सांसद सीआर पाटील तथा बारडोली के सांसद प्रभु वसावा मौजूद थे। बैठक के उन्होंने मीडिया को बताया कि प्रमुख ट्रेनों में कोटा बढ़ाने की मांग पूर्व में की गई थी। रेलवे ने उन ट्रेनों में कोटा बढ़ाया है और कुछ ट्रेनों में अभी भी बढ़ाया जाना बाकी है। अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस में कोच बढ़ाने की मांग की गई है।
इसके अलावा यूपी-बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों में सूरत-छपरा ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, सूरत-जयनगर एक्सप्रेस, उधना-दानापुर एक्सप्रेस में तत्काल प्रभाव से दो-दो कोच बढ़ाने पर गुप्ता ने सहमति जताई है। रेलवे ओवरब्रिज के चल रहे कार्यो की भी समीक्षा की गई। सांसद प्रभु वसावा ने गुप्ता से प्रमुख स्टेशनों पर सुमूल दूध वेंडिंग मशीन लगाने का सुझाव दिया है। कोसंबा के पास नेशनल हाइवे से जुड़ा सर्विस रोड रेलवे ने बंद किया है, उसे पुन: चालू करने की मांग की गई है। मढ़ी शुगर फैक्ट्री के पास निर्माणाधीन फुट ओवरब्रिज का भी निर्माण जल्दी पूरा करने पर बातचीत हुई। बैठक के दौरान मुम्बई रेल मंडल के डीसीएम राजीव जैन मीडिया से उलझ गए। बाद में उनके बारे में सांसदों व जीएम से शिकायत की गई। गुप्ता ने कहा कि वह इसके बारे में जांच करेंगे।
कुछ सांसद नहीं आए बैठक में
बैठक में सूरत की सांसद दर्शना विक्रम जरदोश, बारडोली सांसद प्रभु नागर वसावा, नवसारी सांसद चन्द्रकांत रघुनाथ पाटील मौजूद रहे। सूत्रों ने बताया कि मुम्बई रेल मंडल के सभी सांसदों की बैठक दस सितम्बर को मुम्बई में आयोजित हुई थी। इसमें सूरत या दक्षिण गुजरात के सांसद शामिल नहीं हुए थे। इन सांसदों के लिए गुरुवार को अलग से बैठक बुलाई गई थी। इसके बावजूद वलसाड सांसद डॉ. के. सी पटेल, नंदूरबार सांसद हीना विजय कुमार गावित, दमण-दीव सांसद लालू पटेल, दानह के सांसद नटू गोमान पटेल नहीं पहुंचे।
उधना में निर्माण कार्य 5-6 माह में होगा पूरा
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि उधना रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा से जुड़े कुछ कार्य मंजूर किए गए हंै और उनका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। महाप्रबंधक गुप्ता ने बताया कि ताप्ती लाइन पर दो सौ किमी का कार्य डेढ़-दो वर्ष में पश्चिम रेलवे ने पूरा किया है। गुरुवार को भी उन्होंने उधना स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। उधना स्टेशन पर करंट टिकट बुकिंग कार्यालय, प्रतीक्षालय, प्लेटफार्म संख्या चार व पांच का निर्माण तथा उधना यार्ड में पिटलाइन (वाशिंग लाइन) का कार्य 5 से 6 माह में पूरा होने की संभावना गुप्ता ने जताई है। पिटलाइन का कार्य एक सप्ताह में शुरू करने, यार्ड में मौजूद भंगार को एक-डेढ़ माह में स्थानीय स्तर पर नीलाम करने तथा रेलवे कॉलोनी में आरपीएसएफ बैरक को अपग्रेड करने के निर्देश दिए हैं। उधना स्टेशन के कार्य में देरी न हो, इसके लिए उन्होंने डीआरएम समेत अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है।
अपराधियों के डोजियर से लगेगी अपराध पर लगाम
सांसदों और महाप्रबंधक की बैठक में सूरत स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा भी उछला। पिछले दिनों सूरत स्टेशन के पार्सल विभाग में बूटलेगर का हमला, रणकपुर एक्सप्रेस के यात्री पर फायरिंग, पार्सल कार्यालय के पास दो बूटलेगर के बीच हुई गैंगवार में एक व्यक्ति की मौत की घटना पर सवाल किए गए। महाप्रबंधक गुप्ता ने बताया कि अलग-अलग राज्य से होकर आने वाली ट्रेनों में अपराध रोकना काफी मुश्किल है। प्रमुख ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आरपीएफ को बॉडी वार्म कैमरा उपलब्ध करवाया गया है। राज्य में जीआरपी कानून व्यवस्था संभालती है। इसके लिए भी उनके वरिष्ठ अधिकारियों से समय-समय पर बैठक कर सुरक्षा की समीक्षा की जाती है। अपराधियों के डोजियर भी तैयार किए गए हंै। इससे अपराध पर लगाम लगाने में रेल प्रशासन को मदद मिलेगी।

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