खुले में शौच से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बता शौचालय बनवाने के बताए फायदे

विकास अधिकारी ने घर-घर जाकर शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया।

टोंक. स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्र्राम पंचायत झिलाय को ओडीएफ करने के लिए बुधवार को लोगों को जागरूक किया गया। विकास अधिकारी मुरारीलाल शर्मा ने घर-घर जाकर शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया। शौचालय का उपयोग करने, खुले में शौच से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे बताया। सरपंच भंवरलाल यादव, सचिव हनुमान सिंह ने शौचालय बनवाने के फायदे बताए।

इसी प्रकार हरिपुरा, गोपालपुरा, लक्ष्मीपुरा एवं सावलिया की ढाणी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित ने घर-घर जाकर ग्रामीणों को जागरूक किया ।
बनेठा. क्षेत्र के ककोड़ की पंचायत कार्यालय में विकास अधिकारी डॉ. शिवसिंह पोसवाल ने जनप्रतिनिधियों एवं सरकारी कर्मचारियों की संयुक्त बैठक ली। इस दौरान विकास अधिकारी डॉ. शिवसिंह पोसवाल ने जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों को पंचायत क्षेत्र में शत-प्रतिशत शौचालय निर्माण कराकर खुले में शौच से मुक्त करान के निर्देश दिए।

प्रगति प्रसार अधिकारी उनियारा राकेश सिंह ने कहा कि शौचालय निर्माण के प्रस्ताव बनाकर पंचायत समिति भिजवाने पर उन्हें शीघ्र ही स्वीकृत कर दिया जाएगा। वहीं सरपंच ममता गुर्जर ने लोगों से शौचालय निर्माण कर पंचायत को खुले में शौच से मुक्त कराने में सहयोग देने के लिए कहा।

बरवास. ग्राम पंचायत बरवास में शौचालय बनवाने के लिए बुधवार को लोगों से सम्पर्क कर जागरूक किया गया। इस मौके पर शौचालय विहीन परिवारों से सम्पर्क कर उन्हें शौचालय का महत्व समझाया गया।इसके बाद पंचायत के वार्डों में शौचालय बनवाने की जिम्मेदारी वार्ड पंच व सरकारी कर्मचारियों को सौंपी गई। इस मौके पर सरपंच हनुमान प्रसाद बैरवा, सचिव मुरारी लाल शर्मा, ब्लॉक कॉर्डिनेटर शिवराज गुर्जर, वार्ड पंच भूरे खां, बन्नालाल समेत कर्मचारी, जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

ब्लास्ट रोकने के उपाय सुझाए
टोंक. राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से बुधवार को अधीक्षण अभियन्ता को ज्ञापन सौंपा। इसमें ट्रांसफॉर्मरों के ब्लास्ट होने जैसी दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय बताए गए। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विनोद नायक ने बताया कि गत दिनों कई स्थानों पर ट्रांसफॉर्मर के फटने की घटनाए हुई है।

ऐसोसिएशन टोंक की ओर ऐसी घटनाएं जिले में नहीं हो इसके उपाय सुझाए गए। इसी प्रकार वृत्त स्तर पर गठित समिति में एसोसिएशसन काभी एक प्रतिनिधि शामिल किए जाने की मांग की गई। जबकि प्रदेश में यूनियनों के जिलाध्यक्षों को समिति में शामिल कर लिया गया है।