स्मार्ट सिटी की बड़ी कुर्सी पर ‘पार्ट टाइम का टैग

– पांच वर्ष बाद भी नहीं मिला स्थायी सीईओ: स्मार्ट सिटी के कार्यों में हो रही देरी – स्मार्ट सिटी सीइओ और निगम आयुक्त का हाल ही हुआ है तबादला

भुवनेश पंड्या

उदयपुर. इसे उदयपुर का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि शहर को सुन्दर और बेहतर बनाने के लिए जो योजना चल रही है उसकी बड़ी कुर्सी पर कोई एेसा व्यक्ति नहीं बैठा जो पूरी तरह केवल इसी काम पर फोकस करें। एेसे में शहर के हालात सबके सामने हैं। यहां के कई बड़े नाम जो राजनीतिक रूप से प्रदेश की सत्ता में बड़ा स्थान रखते हैं, लेकिन बात जब शहर की आती है तो वहां उनके पत्ते नहीं चल पाते। पांच वर्ष होने के बाद भी अब तक उदयपुर को स्वतंत्र यानी स्थाई सीइओ नहीं मिला।

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तो फिर क्यों नहीं मिला पूर्णकालिक सीईओ

स्मार्ट सिटी के लिए न्यूनतम तीन वर्ष के लिए पूर्णकालिक सीईओ बनाना प्रस्तावित था, लेकिन पांच वर्ष बीतने के बाद आज तक ना तो एेसा सीईओ मिला और ना ही कोई सीइओ निर्धारित तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर पाया। हर बार एेसा व्यक्ति सीईओ बनाया जाता है, जो निगम के आयुक्त के साथ पार्ट टाइम में स्मार्ट सिटीज व अमृत योजना का कार्य देखता है। इससे स्मार्ट सिटी के कार्यों में विलंब होना स्वाभाविक है।
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ये है गाइड लाइन
केंद्र सरकार द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी कर राज्यों को निर्देशित किया गया है कि गाइड लाइन्स के अनुसार स्मार्ट सिटी कंपनी का नेतृत्व एक पूर्णकालिक सीईओ को सौंपा जाए, एडवाइजरी में पुन: स्पष्ट किया गया था कि कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रमुख प्रबंधकीय पदों पर जो योग्यताएं बताई गई है वे निम्न है :

– सीइओ की योग्यता का मापदंड केंद्र सरकार के मुताबिक उद्योगों के प्रोफेशनल प्रबंधक, जिनके पास प्रतिष्ठित संस्थान से व्यावसायिक प्रशासन में डिग्री के साथ तीन से पांच वर्ष का प्रबंधकीय पद का अनुभव होना चाहिए।
– अर्बन सेक्टर का अनुभव भी आवश्यक माना गया है। हालांकि कोच्चि, पुणे जैसे कुछ स्मार्ट सिटी ने उद्योगों से प्रोफेशनल सीईओ का भी चयन किया था, वही जयपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सोलापुर जैसे अनेक स्मार्ट सिटीज में भारतीय प्रशासनिक सेवा व राज्य प्रशासनिक सेवा के सरकारी कर्मचारियों को सीईओ बनाया गया है।

– देश में अधिकांश जगह सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रभार के रूप में स्मार्ट सिटी सीईओ का काम सौंपा गया है, जबकि मिशन ने स्पष्ट तौर पर इस संबंध में जुलाई, 2016 में भी आगाह किया गया था।
– मिशन ने 2018 में पुन: चेताया था कि जहां स्थाई सीईओ है वहां शीघ्र निर्णय लिए जा रहे है, बोर्ड की बैठकें शीघ्र हो रही है व बेहतरीन परिणाम आ रहे हैं। साथ ही प्रोजेक्ट्स का निष्पादन भी तेज गति से हो रहा है।

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ये है उदयपुर का दर्द

गौरतलब है कि उदयपुर में पहले सीईओ आईएएस सिद्धार्थ सिहाग थे, जो नगर निगम आयुक्त भी थे। उनके यहां से तबादले के बाद अतिरिक्त प्रभारी कमर चौधरी को दिया गया, जो उस समय जिला परिषद सीईओ थे, इसके बाद चौधरी का तबादला जोधपुर हुआ था, तब कुछ दिनों के लिए इसका प्रभार डॉ. मंजू को दिया गया। बाद में फिर से चौधरी का तबादला निरस्त होने पर उन्हें चार्ज दिया गया। एेसे में इस पद पर कभी कोई स्वतंत्र या स्थाई सीइओ नहीं बैठा। अब फिर से चौधरी का तबादला जोधपुर हो चुका है, एेसे में उदयपुर को एक स्थाई सीईओ का इन्तजार है।
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यह है नियम
नियम तो यह भी है कि राज्य सरकार जिस अधिकारी को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का सीईओ नियुक्त करेगी उसे तीन साल से पहले नहीं हटा सकती है। जरूरी होने पर केन्द्र की अनुमति के बाद ही हटाया जा सकता है।