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#Mathura Violence: मरा नहीं जिंदा है रामबृक्ष यादव, बाग से बरामद हुआ US मेड रॉकेट लॉन्चर

मथुरा के जवाहर बाग में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड रामबृक्ष यादव के जिंदा होने का दावा किया गया है। यह दावा रामवृक्ष यादव के वकील शशिकांत गौतम ने किया। गौतम का कहना है कि रामबृक्ष यादव अभी जिंदा है।

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pawan kumar pandey

Jun 08, 2016

मथुरा के जवाहर बाग में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड रामबृक्ष यादव के जिंदा होने का दावा किया गया है। यह दावा रामवृक्ष यादव के वकील शशिकांत गौतम ने किया। गौतम का कहना है कि रामबृक्ष यादव अभी जिंदा है। यहीं नहीं रामबृक्ष यादव ने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सीएम अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है। गौतम ने शिवपाल सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर पैसे की मदद करने का आरोप लगाया। बता दें इस मामले में विपक्षियों ने भी शिवपाल सिंह यादव का नाम लिया था।

US मेड रॉकेट लॉन्चर बरामद

जवाहरबाग में तलाशी के दौरान बम डिस्पोजल स्क्वॉयड (बीडीएस) ने अमरीका निर्मित रॉकेट लॉन्चर बरामद किया है। एसएसपी बबलू कुमार ने कहा कि इस पर मेड इन यूएसए लिखा है। इस संबंध में विस्फोटक नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/5 के तहत सदर बाजार थाने में मामला दर्ज कराया गया है। जांच की जा रही है कि जवाहरबाग कांड के मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव के पास यह कहां से और कैसे पहुंचा। जवाहरबाग में अवैध कब्जाधारियों और पुलिस के बीच हुई फायङ्क्षरग में दो पुलिस अधिकारी शहीद हो गए थे जबकि 27 अतिक्रमणकारियों की भी मौत हुई थी।

रामबृक्ष यादव के कमरे से मिले महिलाओं के कपड़े

वहीं रामवृक्ष यादव के कमरे से कई संदिग्ध चीजें मिली हैं। पुलिस के अनुसार तलाशी में महिलाओं के कपड़े भी मिले हैं। इनमें जींस टॉप और महंगी साड़ियां शामिल हैं।

मथुरा हिंसा के न्यायिक जांच के आदेश

मथुरा के जवाहरबाग में दो जून को हुई हिंसा को लेकर गरमाई राजनीति के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को घटना के पांचवे दिन मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, 'मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मथुरा के जवाहर बाग प्रकरण की न्यायिक जांच कराए जाने के निर्देश दिएं। इस क्रम में सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मिर्जा इम्तियाज मुर्तजा की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा तथा इसे दो माह के भीतर अपनी जांच पूरी कर शासन को रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है।'

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