जल्द ही बदल जाएगा 40 साल पुराने ’20 सूत्री कार्यक्रम’ का स्वरूप

योजना आयोग को नीति आयोग में बदलने और इसमें मनमाफिक परिवर्तन करने के बाद अब केन्द्र सरकार इंदिरा गांधी के समय शुरू हुए महत्वपूर्ण 20 सूत्री कार्यक्रम को नया रूप देने की तैयारी में है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की पहल के बाद 'स्वच्छ भारत मिशन' और गरीबों के लिए घर मुहैया कराने जैसे कार्यक्रमों को इसमें शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

इसका जिम्मा नीति आयोग को सौंपा गया है और उसे 31 दिसंबर तक अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सौंपनी हैं।

गौरतलब है कि इंदिरा गांधी ने 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके तहत विभिन्न राज्यों में तय मानकों के आधार पर गरीबी उन्मूलन के साथ रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा, गरीबों के लिए मकान के आधार पर हर राज्य की प्रगति का जायजा लिया जाता है।

लेकिन मोदी सरकार इसके तय मानकों में परिवर्तन कर अपने एजेंडे के अनुरूप ढालने की तैयारी में है। केन्द्र सरकार चाहती है कि इसके मानक ऐसे हों जिसके आधार पर टिकाऊ विकास का लक्ष्य पाया जा सके।

सरकार जिन नए मानकों को शामिल करना चाहती है उनमें सभी के लिए भोजन की उपलब्धता, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ सेवाएं, सभी के लिए घर, रोजगार सृजन, ग्रामीण लोगों के लिए स्किल विकास शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद नीति आयोग इसको अंतिम रूप देने में जुटा है।

नए नाम पर भी विचार

केन्द्र सरकार इसका नाम भी बदलने पर गंभीरता से विचार कर रही है। जिन नामों की चर्चा है उनमें 'दीन दयाल उपाध्याय सामाजिक विकास लक्ष्य', 'डॉ. अबेडकर सामाजिक उत्थान लक्ष्य' और 'वीर सावरकर सामाजिक उत्थान योजना शामिल' हैं।

हालांकि इस बात की संभावना भी है कि अंतिम समय में इस योजना का नाम 'प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान विकास योजना' भी हो सकता है।

राज्यों से मांगी राय

केन्द्र सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम को अधिक व्यावहारिक और जनहितैषी बनाने के लिए राज्य सरकारों से भी राय मांगी है। राज्य सरकारों को इसमें शामिल करने वाले कार्यक्रम की सूची प्राथमिकताओं के आधार पर देने के लिए कहा है।

सरकार चाहती है कि राज्यों से मिलने वाले उपयोगी सुझावों को शामिल कर इसे और अधिक लाभकारी बनाया जाए।