10 नवंबर 2026,
मंगलवार
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राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एनजीटी) ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार को जंगलो में लगी आग को काबू करने की योजना के सबंध में नोटिस जारी करते हुए अगले सप्ताह तक जवाब मांगा है।
एनजीटी ने नोटिस में कहा है कि आग को काबू करने के लिए दोनों सरकारों के पास जो योजना है उसका विस्तृत ब्यौरा अगले सप्ताह मंगलवार तक उसे मिल जाना चाहिए वरना दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को समन भेजा जाएगा।
न्यायाधिकरण की ओर से यह नोटिस वन एंव पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर द्वारा सोमवार को राज्य सभा में दिए गए उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि साल 2016 के पहले चार महीनों में जंगलों में आग लगने की 20 हजार से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि 2015 में साल भर में ऐसी कुल 16 हजार घटनाएं ही हुई थीं।
उत्तराखंड में करीब 3 हजार एकड़ का वन क्षेत्र आग में जलकर खाक हो चुका है। यह आग पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों तक पहुंच गई है लिहाजा एनजीटी ने इससे निबटने के उपायों के बारे में हिमाचल सरकार से भी ब्यौरा मांगा है।
