राजीव गांधी के हत्यारों की सजा माफी पर लगी रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार 

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों सहित आजीवन कारावास भोग रहे अपराधियों को राज्य सरकारों द्वारा माफी दिए जाने पर लगाई गई अपनी रोक हटाने से इनकार कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि वह इस चरण में अपने पूर्व के आदेश को वापस नहीं लेगी। न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत सुनवाई करेगा और ऐसी स्थिति में वह फिलहाल अपना पूर्व का आदेश वापस नहीं लेगा।

राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील किए जाने के बाद तमिलनाडु सरकार ने सातों हत्यारों की रिहाई का फैसला किया था, लेकिन केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद शीर्ष अदालत ने नौ जुलाई 2014 को सभी राज्य सरकारों को ऐसे हत्यारों की सजा माफ करने से रोक दिया था।

मामले की सुनवाई जैसे ही शुरू हुई राज्य सरकारों के वकीलों ने आजीवन कारावास के तौर पर 20 साल से अधिक की सजा काट चुके अपराधियों को माफ करने के अधिकार उन्हें वापस दिए जाने की दलील दी, लेकिन संविधान पीठ ने ऐसा करने से स्पष्ट मना कर दिया।