महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार सशस्त्र सेनाओं की सभी युद्धक इकाईयों में महिलाओं की भर्ती करेगी। संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने अपने अभिभाषण में महिला सशक्तिकरण के बारे में सरकार की नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में महिलाओं को शक्ति के साकार रूप में देखा जाता है। सरकार ने महिलाओं को वायु सेना में शार्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों और लड़ाकू विमानों के पायलट के रूप में महिलाओं को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार भविष्य में सशस्त्र बलों की सभी युद्धक इकाइयों में महिलाओं को शामिल करेगी।
गौरतलब है कि पिछले साल वायु सेना दिवस पर वायु सेना प्रमुख ने कहा था कि महिलाओं को लड़ाकू विमानों की पायलट बनाया जाएगा। बाद में रक्षा मंत्रालय की ओर से इसकी विविधत घोषणा की गई। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने सात हजार करोड़ रूपए प्रतिवर्ष के वित्तीय बोझ के बावजूद पूर्व सैनिकों के लिए एक रैंक एक पेंशन की चार दशक पुरानी मांग को पूरा किया। सशस्त्र सेनाओं को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा। इसके लिए मेक इन इंडिया योजना के तहत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाकर देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जायेगा।
