जनसेवा कार्यों का विरोध करने वाले गुजरात विरोधी उन्होंने कहा कि गुजरात के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अंतरराष्ट्रीयस्तर की शिक्षा देना है। राज्य सरकार ने शिक्षा यज्ञ समेत युवा रोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसान समृद्धि, आदिवासी विकास जैसे कई कार्य किए हैं, लेकिन हमारे जनसेवा कार्यों का विरोध करने वाले न सिर्फ गुजरात विरोधी बल्कि विकास विरोधी मानसिता वाले हैं।
उन्होंने विपक्ष पर प्रहार करते कहा कि जनता ने उन्हें भी सेवा करने का मौका दिया था, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सके और जनता ने दुत्कारा है तो अब विकास का विरोध करने निकले हैं। गुजरात की जनता अब ऐसे लोगों को समझ चुकी है। हमारे विकास कार्यों और जनहित कार्यक्रमों से जनता भ्रमित नहीं होनेवाली है।
उन्होंने विपक्ष पर प्रहार करते कहा कि जनता ने उन्हें भी सेवा करने का मौका दिया था, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सके और जनता ने दुत्कारा है तो अब विकास का विरोध करने निकले हैं। गुजरात की जनता अब ऐसे लोगों को समझ चुकी है। हमारे विकास कार्यों और जनहित कार्यक्रमों से जनता भ्रमित नहीं होनेवाली है।
बेहतर शिक्षा सुविधाएं जुटाईं रुपाणी ने कहा कि राज्य सरकार ने पांच वर्ष में शिक्षा सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के विकास की जो नींव रखी उसे राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया है और सभी के विकास के साथ गुजरात को उत्तम गुजरात से सर्वोत्तम गुजरात बनाने का प्रयास किया है। पिछले पांच वर्षों में शिक्षा में नई तकनीक एवं अत्याधुनिकीकरण पर जोर दिया है। गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुविधा दी है। राज्य में 16 हजार स्मार्ट क्लास बनाए हैं। ब्लेकबोर्ड नहीं बल्कि प्रोजेक्टर से शिक्षा दी जा जाती है। 305,00 से ज्यादा स्कूलों में इन्टरनेट की कनेक्टीविटी है।
तीन लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया रुपाणी ने शिक्षा प्रणाली का विरोध करने वालों पर प्रहार करते कहा कि पिछले पांच वर्षों में तीन लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने निजी स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। जो बेहतर शिक्षा को उजागर करता है।
नई शिक्षा नीति से शिक्षा स्तर सुधरा
नई शिक्षा नीति से शिक्षा स्तर सुधरा
राज्य के शिक्षामंत्री ने भी विपक्ष पर प्रहार करते कहा कि उनके शासनकाल में ‘नो डिटेन्टशन पॉलिसीÓ बनाई गई थी और बच्चों को मूलभूत सुविधा से वंचित रखा गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने नई शिक्षा नीति में सुधार किया ताकि विद्यार्थियों का शिक्षास्तर सुधरे। कक्षा एक से दस तक के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और यूनिफार्म दिए जाते हैं।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सी.आर. पाटिल ने राज्य सरकार के शासन के पांच वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देते कहा कि राज्य की सरकारी स्कूलों में बेहतर मिल रही हैं। इसके चलते ही अब अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूल से सरकारी स्कूलों में करा रहे है। राज्यभर में 151 कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने 135 करोड़ रुपए की लागत से 3659 स्कूलों के 12 हजार स्मार्ट क्लास का लोकार्पण किया गया।
