
session court ajmer
अजमेर के न्यायिक अधिकारी, वकील व कर्मचारी अब प्रत्येक बुधवार को साइकिल से कोर्ट आएंगे। पर्यावरण संरक्षण व स्वास्थ्य के दृष्टिगत जिला बार एसोसिएशन की ओर से अनूठी पहल की गई है। प्रदेश की यह पहली बार एसोसिएशन होगी जिसने इस तरह की अनुकरणीय पहल की है।
बार के प्रस्ताव पर शनिवार को सैशन कोर्ट में हाईकोर्ट के न्यायाधीश व अजमेर के इंस्पेक्टिंग जज महेशचंद शर्मा ने हाथ उठवाकर संकल्प कराया। बार के पूर्व अध्यक्ष राजेश टंडन का दावा है कि साइकिल से अदालत आने का प्रस्ताव उन्होंने बार को दिया था।
इससे पूर्व न्यायाधीश शर्मा ने सैशन कोर्ट परिसर की प्रथम मंजिल पर सांसद कोष से नवनिर्मित हॉल का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हाईकोर्ट न्यायाधीश व अजमेर बार में वकालत कर चुके महेन्द्र माहेश्वरी रहे।
जिला बार के सभागार में शनिवार को शर्मा ने बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में वकीलों को संबोधित करते हुए कहा कि वे स्वयं वकील रह चुके हैं और वकीलों की पीड़ा समझते हैं। उन्होंने कहा कि अजमेर में कोई भी वकील खुले में नहीं बैठेगा। वकीलों के लिए जरूरी व न्याय सुसंगत स्थान में टीन शेड लगाए जाएंगे इसी प्रकार संयोगिता नगर की शेष भूमि को भी न्यायालय भवन के लिए आवंटित कराने की मांग की जाएगी।
टंडन ने की भूमि दिलाने की मांग
बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेश टंडन ने हाईकोर्ट न्यायाधीश शर्मा से जिला न्यायाधीश चैम्बर में मुलाकात की। टंडन ने संयोगिता नगर की भूमि के साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि भी दिलाए जाने का आग्रह किया। टंडन ने बताया कि 15.84 बीघा भूमि संयोगिता नगर के लिए दी गई है जबकि कुल भूमि की दरकार 20 बीघा से अधिक है। टंडन ने बातचीत में शर्मा को अवगत कराया कि वकीलों के सामुदायिक भवन के लिए भी बजट आवंटित हो चुका है।
अभिनंदन व स्मृति चिह्न भेंट
कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार जैन ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन सिंह राठौड़ व सचिव रमेश आचार्य ने अतिथियों को स्म़ृति चिह्न भेंट किए।
न्यायाधीश शर्मा ने 30 लाख रुपए की लागत से कैंटीन व अभियोजन भवन बनाने की तत्काल स्वीकृति दे दी। इसके बाद सैशन कोर्ट परिसर स्थित न्यायेश्वर मंदिर में न्यायाधीश शर्मा, माहेश्वरी व अन्य अधिकारियों ने सहस्त्र धारा कार्यक्रम में भाग लिया। हाईकोर्ट न्यायाधीश शर्मा ने जिला न्यायाधीश कक्ष में न्यायिक अधिकारियों की बैठक भी ली।
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