सेटेलाइट से फिनिक्स मॉल और एयरपोर्ट तक अब नहीं लगेगा जाम, कमिश्नर के निर्देश पर हो रहा है ये इंतजाम

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सटेलाइट–बैरियर-टू मार्ग को सिक्सलेन से बढ़ाकर आठ लेन विकसित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। पीलीभीत बाइपास पर लगातार बढ़ते जाम और दबाव को देखते हुए लोक निर्माण विभाग और बरेली विकास प्राधिकरण पहले ही 200–200 करोड़ रुपये के अलग-अलग प्रस्ताव भेज चुके हैं।

बरेली। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सटेलाइट–बैरियर-टू मार्ग को सिक्सलेन से बढ़ाकर आठ लेन विकसित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। पीलीभीत बाइपास पर लगातार बढ़ते जाम और दबाव को देखते हुए लोक निर्माण विभाग और बरेली विकास प्राधिकरण पहले ही 200–200 करोड़ रुपये के अलग-अलग प्रस्ताव भेज चुके हैं। अब दोनों प्रस्तावों को समन्वित कर आठ लेन का विस्तारित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अभी यह प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में है और इसका अंतिम स्वरूप बीडीए, नगर निगम, वन विभाग और पीडब्ल्यूडी के बीच तालमेल बनने के बाद तय होगा। सेटेलाइट से पीलीभीत बाइपास तक 7.420 किमी सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव पिछले वित्तीय वर्ष में भेजा गया था, लेकिन स्वीकृति न मिलने पर इसे इस वर्ष दोबारा अग्रेषित किया गया। संशोधित प्रस्ताव में वन विभाग के छह करोड़ रुपये के एस्टीमेट को भी शामिल कर दिया गया है। इसी प्रकार बीडीए ने भी अपना विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अधिकारियों का मानना है कि इस मार्ग पर बढ़ती ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए आठ लेन की मांग समय की जरूरत बन चुकी है।

लोक निर्माण विभाग की ओर से भेजा गया शासन को प्रस्ताव

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता भगत सिंह ने बताया कि सेटेलाइट चौराहा पहले एनएचएआई के अधीन था। बाद में एनएचएआई ने बड़ा बाइपास किमी 331 से सेटेलाइट चौराहा तक 11.320 किमी मार्ग पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित कर दिया। अब इस पूरे हिस्से को बड़ा बाइपास–सेटेलाइट मार्ग नाम दिया गया है। बीडीए इस मार्ग के 4.700 किमी हिस्से का चौड़ीकरण कर रहा है, जबकि सेटेलाइट तक शेष 7.420 किमी के लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव भेजा है।

मुख्यमंत्री के दौरे के बाद तेज होगा परियोजना पर काम

मुख्यमंत्री के हालिया दौरे के बाद मंडलायुक्त और बीडीए सचिव के निर्देश पर अब यह परियोजना आठ लेन के स्वरूप की ओर बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर की यातायात प्रणाली को बड़ा राहत मिलेगी और औद्योगिक–व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।