Principal Promotion: छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में जल्द मिलेंगे नए प्राचार्य, लंबे इंतजार के बाद होगा प्रमोशन

Principal Promotion: उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ ने पदोन्नत प्राध्यापकों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। इस सूची के आधार पर प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में प्राचार्य पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सूची के अनुसार दुर्ग जिले से लगभग 26 प्राध्यापक प्राचार्य पद के लिए पात्र होंगे। वहीं पूरे दुर्ग संभाग से करीब 56 पदोन्नत प्राध्यापक प्राचार्य पद के हकदार होंगे। वरिष्ठता क्रम में दुर्ग के कई प्राध्यापक ऊपर स्थान पर हैं, जिससे उन्हें सीधा लाभ मिलने की संभावना है।

Principal Promotion: सेवानिवृत्ति और रिक्त पदों का असर

प्रदेश में पदोन्नत प्राचार्यों की संख्या लगातार घट रही है। पहले 224 में से अब केवल 162 ही कार्यरत हैं और आने वाले समय में कई और सेवानिवृत्त होंगे। ऐसे में नई पदोन्नतियां कॉलेजों के संचालन के लिए अहम मानी जा रही हैं।

वरिष्ठता सूची से विवाद की स्थिति

सूची जारी होने के बाद वरिष्ठता क्रम और पूर्व में दी गई पदोन्नतियों को लेकर विवाद भी सामने आने लगे हैं। कुछ मामलों में ऐसे प्राचार्य पहले पदोन्नत हुए हैं, जिनका वरिष्ठता क्रम अपेक्षाकृत नीचे बताया जा रहा है। कुल 546 नाम शामिल- अंतिम वरिष्ठता सूची में कुल 546 पदोन्नत प्राध्यापकों के नाम शामिल किए गए हैं। न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय के बाद यह प्रक्रिया आगे बढ़ी है, जिसमें 2016 की तिथि से पदोन्नति को प्रभावी माना गया है। सरकारी कॉलेजों में लंबे समय से नियमित प्राचार्यों की कमी बनी हुई है। इस सूची के बाद खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।

वरिष्ठता सूची जारी हो चुकी है और इसी आधार पर प्राचार्य पद के लिए पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। दुर्ग संभाग से बड़ी संख्या में नए प्राचार्य तैयार होंगे: डॉ. अनुपमा अस्थाना, क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा दुर्ग

Principal Promotion: ग्रेड-पे और एरियर का लाभ संभव

नई व्यवस्था के तहत प्राचार्य पद के लिए ग्रेड-पे 9000 से बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा। इससे पहले 9000 ग्रेड-पे वाले प्राध्यापक प्राचार्य पद के लिए पात्र नहीं माने जाते थे, लेकिन अब वे भी इस पद के लिए योग्य होंगे। इसके साथ ही सेवानिवृत्त हो चुके प्राचार्यों को भी 2016 से सेवानिवृत्ति तक के एरियर का लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस पर वित्त विभाग जल्द निर्णय ले सकता है।