एमपी में रेलवे और सड़क के 11 प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ़्तार, सामने आया बड़ा अपडेट

MP News- राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन और भारत सरकार के समन्वयक सचिव मनोज कुमार गोविल ने बैठक ली

MP News- मध्यप्रदेश में रेलवे और सड़क के कई बड़े प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं। इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन और भारत सरकार के समन्वयक सचिव मनोज कुमार गोविल ने बैठक ली। यहां खासतौर पर 11 प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। इनके लिए भूमि अधिग्रहण आदि के मामले शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए। बैठक में अधोसंरचनात्मक कार्यों की नियमित समीक्षा करने का अहम निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश में चल रहे रेलवे, सड़क सहित अन्य अधोसंरचना के बड़े प्रोजेक्ट की प्रतिमाह प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन और भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में सचिव समन्वयक मनोज कुमार गोविल ने केंद्र के महत्वपूर्ण 11 प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की। सोमवार को मंत्रालय में संयुक्त रूप से पीएम मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय-सीमा अनुसार परियोजनाओं का क्रियान्वयन करें। पीएम गति शक्ति पोर्टल पर प्रगति रिपोर्ट से नियमित अवगत कराएं

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने जबलपुर में प्रस्तावित 100 बिस्तरीय ईएसआई अस्पताल के लिए शीघ्र ही भूमि आवंटन के लिए आवेदन देने के श्रम विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवेदन प्राप्त होने के दो-तीन माह में भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए।

बैठक में इंदौर-बुधनी नई रेललाइन, रामगंज मंडी से भोपाल नई रेललाइन परियोजना, सतना-रीवा रेल्वेलाइन के दोहरी करण कार्य, इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाइन, रतलाम-महू-खंडवा अकोला गेज परिवर्तन कार्यों की गहन समीक्षा की गयी।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे भूमि अधिग्रहण के सभी प्रकरणों के निराकरण और उनमें पारित मुआवजा राशि के वितरण कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करें। विभिन्न विभागों के बीच अनुमतियों आदि के लिए लगने वाले समय को न्यूनतम करने के भी निर्देश दिए।

इंदौर वेस्टर्न सिक्स लाइन बायपास निर्माण कार्य की समीक्षा की

शाहगंज बायपास से बाड़ी सेक्शन के फोर-लाइन प्रोजेक्ट की डिजाइन की भी बैठक में समीक्षा की गई। अब तक भूमि के अधिग्रहण और पारित मुआवजा राशि के वितरण की जानकारी प्राप्त की गई। इस दौरान इंदौर वेस्टर्न सिक्स लाइन बायपास निर्माण कार्य की समीक्षा की गई और धार कलेक्टर तथा उद्योग विभाग को लंबित भू-अधिग्रहण प्रकरणों को समन्वय कर निपटाने के निर्देश दिए गए।

राजस्व, वन, श्रम, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, लोक निर्माण, एनएचआई, एमपीआरडीसी, रेल्वे सहित इंदौर, सीहोर धार, देवास, जबलपुर और सतना जिला प्रशासन के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। इस दौरान मंडला‍ जिले के चुटका परमाणु ऊर्जा, संयंत्र परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी विभिन्न प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। यह चर्चा अलग से की गई।