बड़ी खबर: तैयार हो जाइये… बिजली देने जा रही है जल्द ही बड़ा झटका! जानिये कब

तैयार हो जाइये... बिजली देने जा रही है जल्द ही बड़ा झटका! जानिये कब

भोपाल। बिजली की दरों में वार्षिक वृद्धि नहीं होने से खुश उपभोक्ताओं को तिमाही दर वृद्धि झटका देगी। बिजली कंपनियां जुलाई से औसत 20 पैसे प्रति यूनिट दर बढ़ा सकती हैं। नवंबर में विधानसभा चुनाव होने के कारण सरकार के अप्रत्यक्ष दखल के चलते बिजली कंपनियों ने वार्षिक दरें नहीं बढ़ाई थीं।

कंपनियों ने वार्षिक दर में औसत 4.5 प्रतिशत वृद्धि मांगी थी, जिसे विद्युत नियामक आयोग ने मंजूरी नहीं दी। तिमाही दर वृद्धि का अधिकार बिजली कंपनियों के पास ही है।

इसके तहत कंपनियां सीधे बिजली बिल में राशि जोड़ देती है। बाद में उसे नियामक आयोग को पेश किया जाता है। बढ़ी दरों का असर अगस्त 2018 में मिलने वाले बिल पर पड़ेगा। यह वृद्धि सितंबर तक के लिए रहेगी। अक्टूबर से दिसंबर 2018 के लिए अलग तिमाही दर होगी।

बिजली कंपनियां जुलाई से सितंबर तक दर वृद्धि के जरिए अपने घाटे की कुछ भरपाई करना चाहती है। इसी हिसाब से कैलकुलेशन तैयार किया है। इसमें फ्यूल चार्ज व कोयले को आधार पर बनाकर लागत में वृद्धि के जरिए दर वृद्धि का पैमाना दिया जाएगा। इसमें अक्टूबर के बाद बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि नवंबर में चुनाव होना है।

कम करने का अधिकार आयोग को
विद्युत नियामक आयोग के पास तिमाही दर वृद्धि में भी घट-बढ़ के अधिकार रहते हैं। इसमें यदि आयोग बिजली कंपनियों की दर वृद्धि को गलत पाता है तो उसमें कमी के निर्देश दे सकता है, लेकिन पिछले दो साल में एेसा सिर्फ एक बार ही हुआ जब 13 पैसे की कमी कराई थी।

फ्यूल कॉस्ट एडजेस्टमेंट के आधार पर तीन महीने में दर में कुछ घट-बढ़ होती है। यह नियामक आयोग के स्तर पर ही तय होता है। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है।
- पारस जैन, ऊर्जा मंत्री

असंगठित मजदूरों को मिलेगा लाभ:
सरकार पंजीकृत असंगठित मजदूरों को राष्ट्रीय शहरी गरीबी योजना का लाभ देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय शहरी गरीबी आजीविका मिशन काउंसिल ने इसकी अनुमति दे दी है। निकायों ने करीब 19 लाख असंगठित मजदूर परिवारों का पंजीयन किया है।

सरकार शहरी गरीबी की परिभाषा में परिवर्तन करने जा रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग ने अफसरों का कहना है कि पंजीकृत असंगठित मजदूरों के एसटी-एसटी, अल्पसंख्यक महिला और दिव्यांगों को शामिल किया जाएगा। इनमें से 25 प्रतिशत को शहरी गरीबी आजीविका का लाभ दिया जाएगा।

इस योजना के तहत आवेदन करने पर सबसे पहले एसटी-एसटी वर्ग को लाभ दिया जाएगा। इससे ज्यादा आते हैं तो पहले वाले आवेदनकर्ताओं को लाभ दिया जाएगा। कम आवेदन आए तो अल्पसंख्यक महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। इसके बाद दिग्व्यांगों का नंबर आएगा।

यह होगा फायदा...
मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इनके बच्चों को कौशल उन्नयन की ट्रेनिंग और उनके प्लेसमेंट की व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ ही तीन दर्जन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।