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मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूर कर दिया। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक हुई। मोहन कैबिनेट ने इ-विधानसभा के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी।
mohan cabinet meeting: विधानसभा के मानसून सत्र और बजट के बाद मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूर कर दिया। इस कैबिनेट बैठक में सरकार का फोकस किसान और छात्र थे। वहीं सरकार ने अपने लिए भी कुछ प्रावधान किए हैं, जिसमें सरकार अब 233 करोड़ की कीमत वाला स्वयं का विमान खरीदने जा रही है।
मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूर कर दिया। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में बैठक हुई। मोहन कैबिनेट ने इ-विधानसभा के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। वहीं किसानों के लिए नई सिंचाई परियोजना और स्टूडेंट्स के लिए छात्रवृत्ति की मंजूरी दे दी।
कैबिनेट ने विमान खरीदने के मसौदे को भी मंजूर कर लिया। मोहन सरकार खुद का विमान खरीदेगी जिसकी कीमत 233 रुपए है। फिलहाल मोहन सरकार किराए के विमान में यात्रा करती है। एक्सपर्स्ट से सलाह मशविरा करने के बाद कनाडा की बमबार्डियर कंपनी से यह विमान खरीदा जाएगा। इस विमान की खासियत यह है कि 4850 फीट की ऊंचाई और 41 हजार फीट की अधिकतम ऊंचाई और यह जमीन पर होने का ही अहसास देता है। एयर सर्कुलेशन की टेक्नीक ऐसी है कि सिर्फ दो मिनट में यह ताजा हवा से केबिन को भर देता है। इसके बाद भी केबिन में किसी प्रकार का कोई शोर सुनाई नहीं देता है।
0-कनाडा की बाम्बार्डियर कंपनी से खरीदेंगे
0-दो कंपनियों ने अपने प्रस्ताव दिए थे
0-चैलेंजर 3500 का प्रस्ताव एल-1 कैटेगरी में चयनित हुआ
0-233 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा विमान
0-20 माह में मिल जाएगा विमान
0-8 सीटर होगा यह विमान
0-बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट से नवाजा गया है
0-इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं हैं
मोहन कैबिनेट ने विधानसभा को हाईटैक बनाने और पेपर लेस करने के लिए इ-विधानसभा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। इस प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार का 60 और राज्य सरकार 40 प्रतिशत खर्च करेगी। ग्रीन गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया की दिशा में यह अहम कदम बताया जा रहा है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका ऑनलाइन प्रदर्शन हो सकेगा। प्रत्येक विधायकों के टेबल पर छोटी से स्क्रीन भी लगेगी।
कैबिनेट ने नर्मदाजल के ज्यादा से ज्यादा उपयोग में तेजी लाने के लिए भी कदम बढ़ाए हैं। इसी कड़ी में योजना को मंजूरी दी गई है। सांवेर जेल का निर्माण हाउसिंग बोर्ड की बजाय अब पीडब्ल्यूडी को दिया जाएगा। 217 करोड़ की स्वीकृति भी इसके लिए की गई है। इस बड़ी जेल में इंदौर से भी कैदी शिफ्ट किए जाएंगे।
किसानों के लिए 7 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। इस पर 9271 करोड़ की लागत आएगी। सीधी में बोकारो सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी मिल गई। 46 करोड़ की इस परियोजना से 11 गांव के 10 लाख से अधिक किसानों को फायदा पहुंचेगा।