cabinet meeting: मोहन कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी, देखें लिस्ट

mohan cabinet meeting: मध्यप्रदेश मोहन कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई। जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूर कर लिया गया।

mohan cabinet meeting: मोहन मंत्रिममंडल की अहम बैठक मंत्रालय में गुरुवार को हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन देने का निर्णय लिया गया, वहीं बैकलाग पदों पर होने वाली भर्ती का भी फैसला लिया गया।

मध्यप्रदेश मोहन कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई। कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) से पहले वंदेमातरम का गायन हुआ। इसके बाद कई विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा हुई जिसमें उन्हें मंजूरी दे दी गई।

मंत्रिमंडल समूह ने किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है। अब तक किसानों को 6 माह के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन देने का फैसला था, जिसमें एक माह का इजाफा कर दिया गया है। अब किसानों को 7 माह के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन दिया जा सकेगा।

इसी प्रकार मोहन सरकार (mohan yadav govt) ने बैकलाग पदों को भरने का भी फैसला लिया है। जिसमें बैकलाग पदो पर होने वाली भर्ती की अवधि को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

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cabinet decision: यह भी हैं अहम फैसले

0-कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग गई। सरकार के मुताबिक विभिन्न योजनाओं से जुड़े लोगों के डाटा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए सरकार ने क्लाउड को इंपेनल करने पर सहमति व्यक्त की है।

0-प्रदेश भर में काम करने वाली सुरक्षा एजेंसियों को अब नए नियमों के तहत सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। सुरक्षा एजेंसियां दागी कर्मचारियों को नहीं रख सकेंगी। वहीं इनका लेखा-जोखा सरकार रखेगी।

0-मध्यप्रदेश राज्य के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को अनुसमर्थन मिला है।

0-केंद्र सरकार की मदद से मध्यप्रदेश राज्य पीडीएस की पात्रता रखने वाले हितग्राहियों के स्मार्ट कार्ड बनाएगा। जिसका इस्तेमाल देशभर में कहीं भी किया जा सकेगा।

0-रामसर साइट में शामिल इंदौर के सिरपुर तालाब के संरक्षण के लिए सरकार ने अतिरिक्त राशि देने का फैसला लिया है। यह भी बताया गया है कि इस तालाब के संरक्षण में केंद्र सरकार भी मदद करेगी।

स्ट्रीट वेंटर योजना में अव्वल एमपी

प्रदेश के स्ट्रीट वेंटर योजना में मध्यप्रदेश, देश के अन्य राज्यों में सबसे अव्वल घोषित हुआ है। मध्यप्रदेश सरकार ने सभी राज्यों की तुलना में रिकार्ड आर्थिक मदद इन लोगों को पहुंचाई है। कैबिनेट फैसले के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी है।

एटीएम और बैंकों के लिए अहम फैसला

इसके अलावा बैंक एटीएम के लिए कैश परिवहन से जुड़ा एक अहम फैसला लिया गया है। जिसमें सरकार ने नए नियम तय कर दिए हैं। अब मध्यप्रदेश में उसी नियमों के तहत कैश परिवहन के लिए काम करना होगा। सरकार इन नियमों की मानिटरिंग करेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एटीएम और बैंक तक पैसा पहुंचाने वाली एजेंसियों के वाहनों में लूट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है।