MP Congress- मध्यप्रदेश में चुनावों में कांग्रेस किन्हें टिकट देगी, इसपर बड़ा ऐलान हुआ है। किसी सीट के महिला के लिए आरक्षित होने पर उस पर चुनाव लडऩे वाले पुरुष प्रत्याशी की महिला परिजन को टिकट नहीं देकर पार्टी अब महिला कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारेगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को हुई महिला कांग्रेस की समीक्षा बैठक में प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब जो भी चुनाव होंगे उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाएगा। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि महिला आरक्षण का कानून सबसे पहले कांग्रेस लेकर आई थी।
पीसीसी में गुरुवार को प्रथम चरण में इंदौर एवं खंडवा संभाग के जिला अध्यक्षों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें संगठनात्मक गतिविधियों, जमीनी कार्यों एवं आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में मप्र महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रीना बौरासी सेतिया ने संगठन के विस्तार और मजबूती की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की।
महिला कांग्रेस की समीक्षा बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुनावों में कांग्रेस के टिकट वितरण पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आरक्षित सीटों पर पार्टी की सामान्य महिला कार्यकर्ताओं का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने यह तक कहा कि अब यदि मेरे परिवार की किसी महिला को भी चुनाव लडऩा है तो उसे महिला कांग्रेस में कार्य करना पड़ेगा। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में भी इसका प्रस्ताव मंजूर करेंगे।
संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने शुक्रवार को रविन्द्र भवन भोपाल में प्रदेश स्तरीय ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेश कांग्रेस प्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे।
इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में एमएसपी पर हो रही खरीदी प्रक्रिया में देरी को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा। इसमें खरीदी व्यवस्था को शीघ्र सुधारने का अनुरोध किया। पत्र में उल्लेख किया कि खरीदी में देरी के कारण प्रदेश किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए, खरीद सीमा को दोगुना किया जाए। छुट्टियों को निरस्त कर निरंतर तौल व्यवस्था की जाए। वेयरहाउसों पर धर्मकांटे से तौल अनिवार्य की जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। बड़े किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग प्रणाली प्रारंभ की जाए।