जिंदगी की कीमत दो लाख रुपए नहीं होती, पाप का प्रायश्चित करना होगा… पूर्व सीएम ने किया ट्वीट
Also Read
View All
Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश सरकार की महत्तवाकांक्षी लाडली बहना योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है, दरअसल भारत की राजधानी दिल्ली की तर्ज पर अब एमपी की राजधानी भोपाल में भी महिला कांग्रेस नारी न्याय आंदोलन अभियान शुरू करेगी, इसके तहत लाडली बहना योजना को लेकर भी महिला कांग्रेस ने बड़ी घोषणा की है...
Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस प्रदेश भर में नारी न्याय आंदोलन शुरू करने जा रही है। इस आंदोलन में कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ ही प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों और महिलाओं से जुडे़ अन्य मुद्दों को लेकर मोहन सरकार को घेरेगी।
मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस (MP Women Congress) की अध्यक्ष विभा पटेल का कहना है कि नारी न्याय को लेकर इस अभियान का पहला चरण 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ था। अब दूसरा चरण मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। 28 अगस्त महिला कांग्रेस इस संदर्भ में एक बैठक आयोजित कर रही है। बैठक भोपाल में होगी।
महिला कांग्रेस मध्य प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल (Vibha Patel) ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। सत्ता के दुरुपयोग से इन अपराधियों को कानून के शिकंजे से बचाया जाता रहा है।
इससे न्याय की प्रक्रिया बाधित होती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय, भाजपा उन्हें केवल चुनाव के दौरान वोट बैंक के रूप में देखती है।
विभा पटेल ने कहा कि अगर एमपी की मोहन सरकार (MP Government) उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती, तो यह आंदोलन भोपाल से शुरू जरूर होगा, लेकिन यहां खत्म नहीं होगा, बल्कि मध्य प्रदेश के हर जिले में अभियान चलाया जाएगा।
महिला कांग्रेस की मांग है कि सामाजिक समानता और न्याय के लिए जातिगत जनगणना शीघ्र करवाई जाए, इसमें पिछड़े वर्गों की जाति, उप जाति, भाषा और आर्थिक स्थिति का उल्लेख होना चाहिए।
संसद में पारित 106वें संविधान संशोधन अधिनियम को तुरंत लागू किया जाए। इसमें 33 प्रतिशत महिला आरक्षण और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कानून बनाए जाएं और नए महिला थाने शुरू करने के साथ ही पुलिस चौकियों की स्थापना की जाए।
बेलगाम महंगाई और बेरोजगारी ने महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना या 8,500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता दी जाए।
सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, इसमें पुलिस फोर्स और अर्ध सुरक्षा बलों में महिलाओं की समान भागीदारी होनी चाहिए।
स्मार्ट मीटर के कारण आ रहे अनाप-शनाप बिजली बिलों पर रोक लगाई जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।
महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए 'समान काम, समान वेतन' का सिद्धांत लागू कि जाए।
लाडली बहना योजना को लेकर महिला कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। महिला कांग्रेस इस योजना को लेकर प्रदेश की मोहन सरकार को घेरने की तैयारी में है। महिला कांग्रेस का कहना है कि लाखों महिलाओं के नाम लाडली बहना योजना से काट दिए गए हैं।
इनमें कई ऐसी महिलाओं के नाम भी शामिल हैं कि पात्र होते हुए भी लिस्ट से उनके नाम काट दिए गए। अब महिला कांग्रेस की मांग है कि सभी पात्र महिलाओं को सूची में फिर से शामिल किया जाए और उनके लाभ को बहाल किया जाए।
ये भी पढे़ं: