free temples from government: मध्य प्रदेश के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग को लेकर एक पुजारी संगठन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में संगठन ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए है।
free temples from government: देशभर में अलग-अलग समय में कई हिन्दुत्ववादियों द्वारा मंदिर को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने को लेकर आवाजें उठती रहती है। इस बार यह आवाज मध्य प्रदेश के मठ-मंदिर पुजारी संगठन ने उठाई है। इस संगठन ने एमपी हाईकोर्ट में मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने को लेकर एक याचिका दायर की है। उन्होंने इस याचिका मे राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और अपनी कुछ मांगे भी कोर्ट के समक्ष रखी हैं। याचिका में संगठन ने 'मंदिर मुक्ति अभियान' चलाने की धमकी भी दी है।
अपनी याचिका में मठ-मंदिर पुजारी संगठन ने आरोप लगाया कि सरकार मंदिरों और उनकी संपत्तियों पर नियंत्रण कर, पुजारियों और धार्मिक संप्रदायों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। याचिका में कहा गया कि, मध्य प्रदेश में 50 हजार मंदिर और एक लाख हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन मंदिरों के नाम पर है। याचिका में पुजारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार इन जमीनों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। संगठन के अध्यक्ष ऋषभ बैरागी ने कहा कि सरकार के नियंत्रण में आने के बावजूद सरकारी अधिकारी मंदिरों की आय का दुरुपयोग कर रहे हैं।
याचिका में मठ-मंदिर पुजारी संगठन ने ये मांगे रखी है। उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी, तो वे एक बड़ा 'मंदिर मुक्ति अभियान' शुरू करेंगे।
कोर्ट में दायर याचिका में संगठन ने कहा कि इन मंदिरों में गड़बड़ी पाई गई है।