Expensive Property: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जल्द ही प्रॉपर्टी की रेट बढ़ेंगे। 52 जिलों में साढ़े तीन हजार लोकेशन्स पर प्रोपर्टी रेट बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन भोपाल की 243 लोकेशन्स पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने का प्रस्ताव जल्द ही पास हो सकता है और नई कलेक्टर गाइड लाइन के मुताबिक 220% तक प्रॉपर्टी के रेट बढ़ सकते हैं...
Expensive Property In Bhopal Soon: राजधानी भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने फिलहाल होल्ड कर दिया है। हालांकि, प्रदेश के 55 जिलों में साढ़े तीन हजार लोकेशंस पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। बुधवार की सुबह भोपाल में इस संबंध में घटनाक्रम तेजी से बदला। इसके बाद भोपाल की कुल 243 लोकेशन में प्रॉपर्टी के रेट 5 से 220 प्रतिशत तक रेट बढ़ाने का प्रस्ताव रोक दिया गया।
केंद्रीय मूल्यांकन कमेटी की मीटिंग से पहले सुबह भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से उनके आवास पर मुलाकात की। विधायक भगवान दास सबनानी ने भी विरोध जताया। क्रेडाई सदस्य भी वित्त मंत्री से मिले। पहुंचे। अब जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद इस पर निर्णय होगा।
-गाइडलाइन की दरें वास्तविक बाजार मूल्य से अधिक हैं।
- गाइडलाइन (सर्किल रेट) में जोड़े गए उपबंधों के कारण प्रॉपर्टी का मूल्यांकन कई गुना बढ़ जाता है।
- अनुमतियों के शुल्क और फीस गाइडलाइन में जोड़ दी गई है, इसके कारण गाइडलाइन फीस और शुल्क बढ़ जाती है।
- संपत्ति कर को भी गाइडलाइन से जोड़ा है। गाइडलाइन बढऩे से प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ता है। आम जनता पर असर पड़ता है।
- गाइडलाइन की दरें तय करने की कोई व्यावहारिक और वैज्ञानिक विधि विकसित नहीं है।
जिला मूल्यांकन समिति में एक विधायक नामांकित होता है। इसलिए दक्षिण पश्चिम के विधायक भगवानदास सबनानी बतौर जनप्रतिनिधि बैठक में शामिल थे। इसके पहले दर बढ़ोतरी को लेकर शहर के बिल्डर्स ने जमकर विरोध किया था। उम्मीद है गाइडलाइन अब संशोधित होगी।
भोपाल शहर के विधायक- सांसद के साथ पंजीयन विभाग व जिला प्रशासन के अफसरों की बैठक होगी। इसमें संभव है गाइडलाइन की दरें कम होने पर निर्णय हो। संशोधित प्रस्ताव को केंद्रीय मूल्यांकन समिति से मंजूर कर लागू किया जाएगा। प्रॉपर्टी की दरों को शासन ने हर तीन माह में रिवाइज करने का कहा है। इसके तहत ही अप्रेल के बाद सितंबर की स्थिति निकालकर दरें रिवाइज की गयीं। जनवरी में दरें रिवाइज होंगी।
भोपाल में सर्किल रेट में असमय और अत्यधिक वृद्धि के कारण आम जनता और उद्योगों पर जो दबाव बना है, उसके समाधान के लिए क्रेडाई ने बुधवार को वित्त मंत्री से मुलाकात की। मंत्री ने मुद्दों को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसका ठोस समाधान निकालें।
-मनोज मीक, अध्यक्ष, क्रेडाई
हमने कहा था कि सस्ती रजिस्ट्री, ज्यादा रजिस्ट्री का फार्मूला अपनाओ तो सरकार को लाभ होगा। अब केंद्रीय समिति इसमें संशोधन करेगी।
-भगवानदास सबनानी, विधायक दक्षिण पश्चिम
मास्टर प्लान हो या गाइडलाइन किसी भी बैठक में कांग्रेस विधायकों को नहीं बुलाया जाता। क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ी है, जिस छुपाया जाता है।
आरिफ मसूद, विधायक कांग्रेस
केंद्रीय मूल्यांकन समिति में फिलहाल, गाइडलाइन का प्रस्ताव होल्ड किया है। सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद इसे जारी किया जाएगा।
-आलोक शर्मा, सांसद
हमने प्रस्ताव केंद्रीय समिति को भेज दिया था। वहां से जो निर्देश होंगे। उसके अनुसार आगामी कार्रवाई करेंगे।
-कौशलेंद्र विक्रमसिंह, कलेक्टर