रहवासी इलाकों में अब व्यावसायिक काम को मंजूरी देगी सरकार, बदलेगा बिल्डिंग परमिशन का फार्मूला

- कैबिनेट आज :- एनर्जी स्टोरेज सहित डेढ़ दर्जन प्रस्ताव आएंगे बैठक में

प्रदेश के शहरों में रहवासी इलाकों में सरकार अब व्यावसायिक गतिविधियों को मंजूरी देगी। इसका प्रस्ताव बुधवार को कैबिनेट बैठक में आएगा। इसके तहत 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़क पर ही व्यावसायिक गतिविधि की मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा संबंधित रहवासी इलाके में पहले से 25 फीसदी उपयोग व्यावसायिक हो रहा है, तब ही व्यावसायिक उपयोग की मंजूरी मिलेगी। इसके लिए सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। इसमें बिल्डिंग परमिशन का फार्मूला बदल दिया जाएगा, जिसके तहत ऐसे इलाकों में मिक्स लैंड यूज का नियम लाया जाएगा। इससे अरेरा कॉलोनी या ऐसी बड़ी कॉलोनी जहां 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़कें हैं, वहां पर व्यावसायिक इस्तेमाल हो जाएगा। इसके अलावा 30 नगर परिषद को डिनोटिफाइड करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। पूर्व में इन्हें परिषद के रूप में घोषित कर दिया गया था, लेकिन संबंधित जगहों पर नगर परिषद की सुविधाएं दी जाना संभव नहीं है। इस कारण इन्हें डिनोटिफाईड किया जाएगा।

एनर्जी स्टोरेज की नई नीति-

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली कैबिनेट में हाईब्रिड नवकरणीय एनर्जी और एनर्जी स्टोरेज की नीति भी लाई जाएगी। इसमें हाईब्रिड में सोलर के साथ विंड एनर्जी को भी बनाने पर काम होगा, जबकि स्टोरेज के लिए बैटरी आधारित स्टोरेज प्लांट लगाने की नीति लाई जाएगी। सरकार चीन सहित अन्य देशों से इस मामले में प्रस्ताव मांग चुकी है। हालांकि अभी उस पर कोई ठोस काम नहीं हुआ है, लेकिन सरकार इसकी नीति लाकर आगे कदम बढ़ाएगी।
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ये भी अहम मुद्दे-
- मंत्री स्वेच्छानुदान में बढ़ोत्तरी

- राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में संशोधन
- छिंदवाड़ा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना

- विधानसभा भवन व विधायक विश्राम गृह की मरम्ममत
- स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम

- जनजातीय एवं अनूसचित जाति शिक्षण संवर्ग सेवा एवं भर्ती
- इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार नियम में संशोधन

- अजा कर्ज विमुक्ति अध्यादेश का अनुसमर्थन
- हैलीकॉप्टर बेल 430 व विमान बी-200 को बेचना