MP News: तहसीलदारों की हड़ताल छठवें दिन भी जारी रही। न्यायिक और गैर न्यायिक काम बांटने के विरोध में जारी हड़ताल की वजह से करीब 1700 प्रकरण पेंडिंग हो चुके हैं। इस बीच शासन ने भी सकारात्मक रुख अपनाया है। बीते दिन पीएस विवेक पोरवाल से प्रतिनिधि मंडल की बैठक में कार्य विभाजन आदेश को बदलने पर चर्चा हुई। तहसीलदार हर्ष विक्रम सिंह ने बताया कि यदि मंगलवार को आदेश रद्दहोता है तो सामान्य रूप से काम शुरू कर दिया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, नामांतरण, सीमांकन, फौती नामांतरण, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सहित करीब 500 से अधिक मामले आते हैं। इसके अलावा हर दिन करीब तीन सौ प्रकरणों में तहसीलदार, नायब तहसीलदार सुनवाई करते हैं। ये सारे ही काम ठप पड़े हैं।
-भू-राजस्व और अन्य सरकारी बकाया की वसूली
-भूमि रिकॉर्ड खसरा, खतौनी का पर्यवेक्षण, सत्यापन, अपडेट कराना
-भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण और संपत्ति के विभाजन से संबंधित मामले
-सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई
-कोर्ट में भूमि विवादों से संबंधित मामलों की सुनवाई
-तहसील के कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सामाजिक और कानूनी व्यवस्था
-पटवारी, राजस्व निरीक्षक और अन्य कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण
-बाढ़, सूखा, या आगजनी के दौरान राहत कार्र्यों का प्रबंधन