‘टीका नहीं तो वेतन नहीं’ का आदेश मीडिया में वायरल होते ही रद्द

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिले के आदिवासी विभाग के उस आदेश को मीडिया में आते ही रद्द कर दिया गया है, जिसमें टीका न लगावने पर वेतन काटने की बात कही गई थी।

बिलासपुर. गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिले के आदिवासी विभाग के उस आदेश को मीडिया में आते ही रद्द कर दिया गया है, जिसमें टीका न लगवाने पर वेतन काटने की बात कही गई थी। यह आदेश आदिवासी विभाग के आयुक्त ने जारी किया था।

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इस आदेश की कॉपी मीडिया में आने के बाद जब प्रशासन से इस संबंध में पूछा गया ता कलेक्टर नम्रता गांधी ने बताया, इस आदेश को रद्द करवा दिया गया है। आदिवासी विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों का वेतन बनवाने संबंधी बात बताते हुए कलेक्टर ने कहा, आदेश को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। सभी कर्मचारियों का वेतन बनेगा।

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यह था आदेश में
गौरेला पेंड्रा मरवाही में आदिवासी विभाग में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को टीका लगवाना जरूरी कर दिया गया था। जीपीएम के सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग ने 21 मई को जारी अपने आदेश में कहा था, जो भी टीका नहीं लगवाएगा, उसका इस माह का वेतन रोक दिया जाएगा।

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विभाग के अंतर्गत संचालित कार्यालय, आश्रम एवं छात्रावासों के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन तत्काल लगवानी है। वैक्सीन लगवाकर उसका प्रमाण पत्र दिखाने पर ही वेतन बनेगा।आदेश के मुताबिक वेतन रुकने पर संबंधित अधिकारी ,कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।