8th Pay Commission : जनवरी में ही क्यों लागू होता है नया वेतन आयोग, जानिए वजह

8th Pay Commission के लागू होने में 1973 के समय का एक अड़ंगा लग रहा है। उम्मीद है कि सरकार उसे ही फॉलो करे।

8th Pay Commission के लागू होने की आधिकारिक तारीख 1 जनवरी, 2026 है लेकिन लेटलतीफी के कारण यह तारीख कितना आगे खिसकेगी, इस पर कर्मचारी नेताओं के बीच चर्चा तेजी से चल रही है। हाल में कर्मचारी नेताओं की एक मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। पुराने और अनुभवी पदाधिकारियों ने बताया कि 8th Pay Commission को आने में कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा। क्योंकि अभी कोई भी कामकाज रफ्तार नहीं पकड़ सका है। इसके अलावा साल 1973 से वेतन आयोग को लागू करने को लेकर एक शेड्यूल बन गया है। सरकारें उसे ही फॉलो करती आई हैं, इस कारण भी 1 करोड़ से ऊपर केंद्रीय कर्मचारी-पेंशनर का इंतजार लंबा होने की आशंका है।

अब कंप्यूटर ने कैलकुलेशन आसान बनाई

ऑल इंडिया अकाउंट्स कमेटी के महासचिव हरिशंकर तिवारी की मानें तो 8th Pay Commission के 2028 से लागू होने की संभावना बन रही है। उनके मुताबिक वेतन आयोग को Terms of Reference (ToR) पर सोचने और चर्चा कर सिफारिश तैयार करने में एक साल से ज्यादा समय लग सकता है। हालांकि अब कंप्यूटर ने कैलकुलेशन आसान बना दिया है। इससे दौड़-भाग और मैनुअल कैलकुलेशन में व्यर्थ जाने वाला समय बचेगा। फिर भी सिफारिश लागू करने में वक्त लगता है। कई बार सरकार के पास भी यह महीनों तक पेंडिंग रह जाता है।

7th Pay Commission ने सबसे जल्दी अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपीं

तिवारी के मुताबिक 7th Pay Commission ने अब तक के इतिहास में सबसे जल्दी अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थीं। उसने डेढ़ साल से भी कम समय में ToR फाइनल कर दिया था। सरकार ने भी दिलचस्पी लेते हुए वेतन आयोग के लिए सिफारिशें देने की तारीख तय कर दी थी। इस कारण ही आयोग ने 2017 की शुरुआत में अपना काम पूरा कर सिफारिश सरकार को सौंप दी थी। फिर सरकार ने इसे 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया था।

2029 के लोकसभा चुनाव में नए वेतन आयोग का फायदा मिलेगा

तिवारी के मुताबिक 8th Pay Commission के साथ तस्वीर थोड़ी उलट है। इसके जनवरी 2028 तक लागू होने की संभावना बन रही है। उसके अगले साल 2029 में लोकसभा चुनाव भी ड्यू हैं। उसके पहले लागू करेंगे तो नए वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारी खुश भी हो जाएगा और उसका चुनावी लाभ भी मिलेगा। क्योंकि केंद्र सरकार के लागू करने के बाद ही राज्य इसे अपने यहां लागू करेंगे।

महंगाई भत्ता भी बड़ा कारण

तिवारी ने कहा कि 8th Pay Commission भले ही 2028 से पहले अपनी सिफारिश दे दे पर सरकार इसे 2027 के बीच के महीने में लागू नहीं करेगी। क्योंकि 1973 के बाद से जो भी नया वेतन आयोग लागू हुआ है, वह जनवरी से ही लागू हुआ है। उस समय की सरकार ने इसकी टाइमिंग जनवरी तय कर दी थी। ऐसा इसलिए किया था ताकि महंगाई भत्ते को मर्ज किया जा सके। इससे सरकार को भी अतिरिक्त वेतन खर्च उठाने के भार से राहत मिली थी।