केंद्रीय कर्मचारी को इस पेंशन योजना पर संदेह दूर करने के लिए मिले और 3 महीने

Unified Pension Scheme को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है।

Unified Pension Scheme news : देश के 49 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS) की डेट बढ़ा दी है। अब ये कर्मचारी 30 सिंतबर 2025 तक इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने इसके साथ ही UPS में दो बेनिफिट भी जोड़े हैं। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट और मृत्यु दोनों ही स्थितियों में 25 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी मिल सकेगी। Central Civil Service (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021 के तहत यह सुविधा दी जाएगी।

10 हजार से कम कर्मचारी ही इसका हिस्सा बने

सरकार ने ये बेनिफिट केंद्रीय कर्मचारियों की सहूलियत के लिए बढ़ाए हैं। दरअसल, 1 अप्रैल 2025 को UPS को लागू किया गया लेकिन अब तक 10 हजार से कम कर्मचारी ही इसका हिस्सा बने हैं। उनको कुछ चीजों को लेकर संदेह है। मसलन, रिटायरमेंट पर एकमुश्त मिलने वाली रकम एनपीएस के मुकाबले यूपीएस में कम है, पूरी पेंशन पाने के लिए लंबी सर्विस। इन कारणों से केंद्रीय कर्मचारी UPS को नजरअंदाज कर रहे हैं।

क्या है Unified Pension Scheme

UPS में कर्मचारी के वेतन का 10 फीसदी पेंशन के योगदान में जाएगा जबकि सरकार भी इतना ही योगदान करेगी। इसके साथ ही सरकार और 8.5 फीसदी का योगदान करेगी, जो सबस्क्राइबर के खाते में नहीं शो होगा। ज्यादातर कर्मचारी इससे वाकिफ हैं, लेकिन कुछ को लगता है कि इससे रिटायरमेंट पर मिलने वाली रकम कम हो जाएगी।

UPS पर नौकरशाह तक संदेह कर रहे

संयुक्त कर्मचारी परिषद के महामंत्री आरके वर्मा बताते हैं कि राज्यों में तैनात नौकरशाह यह समझना चाहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों के योगदान में क्या अंतर होगा, जहां अभी यह स्कीम लागू नहीं है। कई IAS, IPS या IFS राज्य की तैनाती में ज्यादा समय बिताते हैं। कम ही सेंट्रल डेपुटेशन पर जाते हैं। कुछ अफसरों से इसे लेकर संदेह उठाया है।

3 महीने में दूर कर लें सारे संदेह

वर्मा के मुताबिक इस बीच यह भी पता चला है कि कुछ फंड मैनेजर कथित तौर पर Annuity Business हाथ से जाने की आशंका में गलत जानकारी फैला रहे हैं। लेकिन सरकार के तारीख में 3 महीने के एक्सटेंशन से सरकारी कर्मचारियों को अपने संदेह क्लीयर करने का पर्याप्त समय मिलेगा।