DA Hike: सरकार ने अपने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। करीब 9 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है। आइए जानते है पूरी खबर।
DA Hike: गुजरात सरकार ने अपने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह फैसला करीब 9 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस बढ़ोतरी (DA Hike) के साथ महंगाई भत्ता अब मूल वेतन का 50% से बढ़कर 53% हो गया है।
राज्य सरकार ने इस निर्णय को 1 जुलाई 2024 से लागू करने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों (DA Hike) को इस वृद्धि का लाभ पूर्वव्यापी प्रभाव से मिलेगा। वित्त विभाग द्वारा जारी प्रस्ताव के अनुसार, यह फैसला गुजरात राज्य सेवा (वेतन संशोधन) नियम, 2016 के तहत लिया गया है। बकाया राशि (DA Hike) के भुगतान को लेकर भी सरकार ने स्पष्टता दी है। जुलाई से नवंबर 2024 के बीच के महंगाई भत्ते (DA Hike) की बकाया राशि दिसंबर 2024 के वेतन और पेंशन के साथ जनवरी 2025 में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वितरित की जाएगी।
इस महंगाई भत्ते (DA Hike) की बढ़ोतरी का लाभ राज्य सरकार और पंचायत के सभी कर्मचारी, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी, तथा सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों के कर्मचारी उठाएंगे। ये वे सभी कर्मचारी हैं जो सातवें वेतन आयोग के तहत आते हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह लाभ प्राथमिक शिक्षकों और पंचायतों में प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण पर कार्यरत कर्मचारियों को भी मिलेगा। हालांकि, इसके लिए उचित संशोधन किए जाएंगे ताकि आयोग के अनुसार वेतन संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो सके।
गुजरात सरकार ने कहा है कि यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में लिया गया है। महंगाई भत्ते की इस वृद्धि से न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि यह उनके जीवन स्तर को सुधारने में भी सहायक होगी।
हालांकि, इस निर्णय से राज्य सरकार पर आर्थिक भार भी पड़ेगा। महंगाई भत्ते की 3% बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव आएगा। लेकिन सरकार का मानना है कि कर्मचारियों और पेंशनधारकों की भलाई के लिए यह कदम जरूरी था।
महंगाई भत्ता (DA Hike), कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाने वाला भत्ता है। यह आमतौर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index - CPI) के आधार पर तय किया जाता है। समय-समय पर इसे बढ़ाकर कर्मचारियों की आय में सुधार किया जाता है।
गुजरात सरकार का यह फैसला अन्य राज्यों को भी प्रभावित कर सकता है। अक्सर देखा गया है कि एक राज्य में महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी के बाद अन्य राज्य भी इसी तरह के कदम उठाते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अन्य राज्यों में भी इसी तर्ज पर फैसले लिए जाते हैं या नहीं।
सरकारी कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि महंगाई भत्ते में वृद्धि से बढ़ती महंगाई (DA Hike) के बीच थोड़ी राहत मिलेगी। खासतौर पर त्योहारों के इस सीजन में यह फैसला उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा।