एक्सपर्ट बताते हैं कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की सैलरी का कैलकुलेशन कई हिस्सों को मिलाकर होता है।
8th Pay Commission में किस तरह सरकार कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करेगी, यह जानने से पहले भारत में सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे को समझना जरूरी है। खासकर तब नया वेतनमान लागू होने वाला है। एक्सपर्ट बताते हैं कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की सैलरी का कैलकुलेशन कई हिस्सों को मिलाकर होता है। इसमें बेसिक पे, महंगाई भत्ता (Dearness Allowance), हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance), यात्रा भत्ता (Travel Allowance) और अन्य भत्ते शामिल होते हैं। साथ ही रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यह सैलरी का मुख्य और निश्चित हिस्सा होता है, जो कर्मचारी के प्रमोशन और वरिष्ठता के आधार पर तय होता है। बाकी भत्तों की गणना का यह ही आधार होता है। पहले बेसिक पे वेतन का लगभग 65% होती थी, लेकिन अब इसका हिस्सा घटकर लगभग 50% रह गया है।
महंगाई भत्ता महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है। यह बेसिक पे का एक प्रतिशत होता है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर तय किया जाता है। इसे साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) में रिवाइज किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे 18,000 रुपये महीना है और DA की दर 50% है, तो उसे 9,000 रुपये महीना DA मिलेगा। इस प्रकार कुल सैलरी 27,000 हो जाएगी।
HRA कर्मचारियों को किराए के मकान में रहने के लिए दिया जाता है। यह बेसिक पे का 27%, 18% या 9% हो सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि कर्मचारी किस श्रेणी के शहर (X, Y, Z) में तैनात है। मेट्रो शहरों में यह दर अधिक होती है।
यह भत्ता यात्रा / आवागमन खर्चों को कवर करता है। यह फिक्स्ड अमाउंट होता है, जो कर्मचारी के वेतन स्तर और शहर की श्रेणी पर आधारित होता है। कुछ मामलों में DA के साथ TA पर भी महंगाई की दर लागू होती है।
संयुक्त कर्मचारी परिषद के महामंत्री आरके वर्मा बताते हैं कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे 20 हजार रुपये है तो 55 फीसदी के हिसाब से उसका महंगाई भत्ता 11 हजार रुपये महीना बनेगा। 8th Pay Commission में पहले फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाएगा। उसके बाद सैलरी में बढ़ोतरी होगी। मान लें कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3 हो जाता है तो तनख्वाह में बढ़ोतरी करीबन 29 हजार रुपये होगी। यानि कर्मचारी की सैलरी मौजूदा बेसिक पे और महंगाई भत्ते को जोड़कर 31 हजार रुपये से बढ़कर 60 हजार रुपये महीना हो जाएगी।