IIT Kharagpur: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर (IIT Kharagpur) ने सार्वजनिक नीति कानून और प्रशासन (एमपीपीएलजी) कोर्स के लिए आवेदन शुरू करने की घोषणा की है। यहां देखें डिटेल्स-
IIT Kharagpur: यदि आप आईआईटी खड़गपुर में पढ़ने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर (IIT Kharagpur) ने सार्वजनिक नीति कानून और प्रशासन (एमपीपीएलजी) कोर्स के लिए आवेदन शुरू करने की घोषणा की है। इच्छुक कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट gateoffice.iitkgp.ac.in के माध्यम से आवेदन करें।
सार्वजनिक नीति कानून और प्रशासन (एमपीपीएलजी) दो वर्षीय मास्टर्स प्रोग्राम है। इस कोर्स के लिए 15 दिसंबर 2024 से आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 है। इच्छुक छात्र जल्द से जल्द आवेदन करें। संस्थान की ओर से इस कोर्स के लिए 16 मार्च 2025 को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड 28 फरवरी के बाद उपलब्ध कराए जाएंगे।
-कैंडिडेडट्स के पास विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून, कला या वाणिज्य में स्नातक की कम से कम 4 वर्ष की डिग्री होनी चाहिए।
-प्रवेश परीक्षा में सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को कम से कम 65% अंक या 7 सीजीपीए चाहिए। एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए कम 60% अंक या 6.5 सीजीपीए निर्धारित किए गए हैं।
-कैंडिडेट्स का पिछले सभी परीक्षा में प्रथम होना अनिवार्य है
-आयु सीमा 1 जनवरी 2025 तक सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 30 वर्ष और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष है (प्रासंगिक अनुभव वाले कामकाजी पेशेवरों के लिए 3 साल की छूट दी गई है)
-महिला उम्मीदवारों और पूर्व कार्य अनुभव वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी
एमपीपीजीएल कार्यक्रम के लिए आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपये है। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, महिला और तीसरे जेंडर से आने वाले कैंडिडेट्स के लिए यह राशि 1500 रुपये निर्धारित की गई है।
आईआईटी खड़गपुर के इस कार्यक्रम के लिए कैंडिडेट्स को तीन चरणों की चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें लिखित परीक्षा, समूह चर्चा (जीडी) और व्यक्तिगत साक्षात्कार (पीआई) शामिल है। सभी चरणों में चुने गए कैंडिडेट्स को ही प्रवेश मिलेगा।
इस कार्यक्रम के जरिए IIT Kharagpur ऐसे प्रोफेशनल्स को तैयार करना चाहता है जो पॉलिसी मेकिंग क्षेत्र में योगदान कर सकें फिर चाहे वो सरकारी संस्थान में काम करके हो या किसी रिसर्च के लिए योगदान करना हो। इस कोर्स में मिले ट्रेनिंग के माध्यम से कैंडिडेट्स कानून और शासन के बारे में समझ विकसित कर सकेंगे।