Gift For UPNL Employees : 21 हजार से अधिक उपनल कर्मियों को तीन साल के भीतर समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलने लगेगा। बता दें कि उत्तराखंड में उपनल कर्मी 2018 से समान कार्य-समान वेतन की मांग पर आंदोलनरत थे। 2018 में ही हाईकोर्ट ने उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के आदेश जारी कर दिए थे। इस पर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को जारी रखा था। गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई थी। प्रस्ताव के मुताबिक पहले चरण में उन उपनल कर्मियों को समान कार्य-समान वेतन की श्रेणी में रखा गया है जोकि न्यूनतम 10 साल की सेवाएं पूरी कर चुके हैं। अब सरकार शेष उपनल कर्मियों को भी तीन साल के भीतर समान कार्य समान वेतन की श्रेणी में लाने की तैयारी में जुट गई है। इधर, सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक, उपनल कर्मचारी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार संकल्पित है। सीएम ने कहा कि शेष कर्मियों के संबंध में भी यथासमय निर्णय किया जाएगा। इधर, समान कार्य समान वेतन लागू होने की खुशी में उपनल कर्मचारी महासंघ ने कल सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उनका आभार जताया।