23 अक्टूबर 2026,
शुक्रवार
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सीएम पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र के दौरान राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इस बजट को प्रदेश के सर्वांगीण विकास और भविष्य की जरूरतों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। सरकार की ओर से की गई इन महत्वपूर्ण घोषणाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य के बुनियादी ढांचे को नई मजबूती देना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों को सृजित करना है।
तेजी से बढ़ते शहरीकरण और आबादी के दबाव को देखते हुए धामी सरकार ने बजट में तीन नई 'स्मार्ट सिटी' विकसित करने का ऐलान किया है। सरकार का लक्ष्य इन शहरों को विश्वस्तरीय और आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है। इससे बढ़ती आबादी को बेहतर जीवन स्तर मिल सकेगा। इन प्रस्तावित स्मार्ट सिटीज में आधुनिक परिवहन, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुरक्षित पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष फोकस रहेगा।
इन नई स्मार्ट सिटीज की योजना केवल कंक्रीट के ढांचे तक सीमित नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यहां बेहतर सड़कों और मजबूत बिजली आपूर्ति के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का भी खास ध्यान रखा जाएगा। हरित क्षेत्रों (Green Zones) को बढ़ावा देने और टिकाऊ विकास (Sustainable Development) के लिए विशेष रूपरेखा तैयार की गई है।
धामी सरकार का मानना है कि नई स्मार्ट सिटीज के निर्माण से उत्तराखंड में भारी निवेश के रास्ते खुलेंगे। इससे न केवल उद्योग और व्यापार को नई गति मिलेगी बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सरकार का विजन उत्तराखंड को विकास की दौड़ में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है।
बजट में केवल शहरों पर ही नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर भी जोर दिया गया है। सरकार के अनुसार, प्रदेश का संतुलित विकास तभी संभव है जब गांव और शहर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। इसी सोच के साथ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए भी कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। ये योजनाएं दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों के जीवन को सुगम बनाएंगी।
