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Uttarakhand Budget 2026: धामी सरकार ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट, बनेंगी 3 नई स्मार्ट सिटी

Uttarakhand Budget 2026: उत्तराखंड की धामी सरकार ने गैरसैंण बजट सत्र में राज्य का सबसे बड़ा बजट पेश करते हुए 3 नई स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की है।

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Amidst the ongoing uproar over the Ankita Bhandari murder case, Chief Minister Pushkar Singh Dhami said in a press conference today that the government is ready for every kind of investigation into the matter

सीएम पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र के दौरान राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इस बजट को प्रदेश के सर्वांगीण विकास और भविष्य की जरूरतों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। सरकार की ओर से की गई इन महत्वपूर्ण घोषणाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य के बुनियादी ढांचे को नई मजबूती देना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों को सृजित करना है।

3 नई स्मार्ट सिटी का तोहफा

तेजी से बढ़ते शहरीकरण और आबादी के दबाव को देखते हुए धामी सरकार ने बजट में तीन नई 'स्मार्ट सिटी' विकसित करने का ऐलान किया है। सरकार का लक्ष्य इन शहरों को विश्वस्तरीय और आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है। इससे बढ़ती आबादी को बेहतर जीवन स्तर मिल सकेगा। इन प्रस्तावित स्मार्ट सिटीज में आधुनिक परिवहन, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुरक्षित पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष फोकस रहेगा।

सुविधाओं के साथ पर्यावरण पर ध्यान

इन नई स्मार्ट सिटीज की योजना केवल कंक्रीट के ढांचे तक सीमित नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यहां बेहतर सड़कों और मजबूत बिजली आपूर्ति के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का भी खास ध्यान रखा जाएगा। हरित क्षेत्रों (Green Zones) को बढ़ावा देने और टिकाऊ विकास (Sustainable Development) के लिए विशेष रूपरेखा तैयार की गई है।

निवेश और रोजगार को मिलेगी नई रफ्तार

धामी सरकार का मानना है कि नई स्मार्ट सिटीज के निर्माण से उत्तराखंड में भारी निवेश के रास्ते खुलेंगे। इससे न केवल उद्योग और व्यापार को नई गति मिलेगी बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सरकार का विजन उत्तराखंड को विकास की दौड़ में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है।

गांव और शहर के संतुलित विकास का लक्ष्य

बजट में केवल शहरों पर ही नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर भी जोर दिया गया है। सरकार के अनुसार, प्रदेश का संतुलित विकास तभी संभव है जब गांव और शहर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। इसी सोच के साथ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए भी कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। ये योजनाएं दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों के जीवन को सुगम बनाएंगी।