Bomb Blast Threat : हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते ने हाईकोर्ट पहुंचकर बारीकी से चेकिंग की। एहतियातन हाईकोर्ट परिसर खाली कराना पड़ा। बम की धमकी से अधिवक्ता भी चिंतित हैं। उन्होंने ई-मेल भेजने वाले का पता लगाने की मांग उठाई है।
Bomb Blast Threat : न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़ आदि जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। आज उत्तराखंड हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से फिर से हड़कंप मच गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ई-मेल के जरिए हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। हाईकोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी भरा मेल मिलने से पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता और पुलिस बल हाईकोर्ट परिसर पहुंच गया था। पुलिस ने तत्काल हाईकोर्ट परिसर खाली कराते हुए बम निरोधक दस्ते से चप्पे-चप्पे की चेकिंग कराई। पूरे परिसर को सुरक्षा के घेरे में रखकर चेकिंग कराई गई। हालांकि चेकिंग के दौरान बम निरोधक दस्ते को कोई संदिग्ध सामग्री कोर्ट परिसर से बरामद नहीं हुई। न्यायालयों में लगातार बम धमाकों की धमकियों से लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है।
देहरादून जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकियां लगातार ई-मेल के जरिए मिल रही हैं। आज भी देहरादून जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया था। आनन-फानन में न्यायालय परिसर खाली कराना पड़ा। नैनीताल जिला न्यायालय को तीन बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों के अधिवक्ताओं ने कोर्ट आने वाले वादकारियों और उनकी सुरक्षा को देखते हुए दोनों ही न्यायालय को तब तक बंद करने की मांग की है, जब तक ई-मेल भेजने वालों का पता नहीं चल जाए।
न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकियां लगातार मिल रही हैं। इससे अधिवक्ता और अन्य लोग बेहद चिंतित हैं। न्यायालय आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की चेकिंग के लिए मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है। कोर्ट पहुंचने के लिए कड़े सुरक्षा घेरे को पार करना पड़ रहा है। बता दें कि पहले दिन जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की कुर्सी में बम लगाने, दूसरे दिन मानव बम से कोर्ट को उड़ाने और तीसरे दिन जिला न्यायालय को ड्रोन बम से दहलाने की धमकी मिली। आज देहरादून कोर्ट को एक और धमकी मिली है।