सरकार ने अभियोजन विभाग तथा विभिन्न जिलों के अपर जिला न्यायाधीश न्यायालयों में अभियोजन अधिकारी, लोक अभियोजक (Prosecution Officer, Public Prosecutor in the Prosecution Department and Additional District Judge Courts of various districts) सहित विभिन्न संवर्ग के 61 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी है।
वित्त विभाग के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्तावों का अनुमोदन (Approved the proposals of the Finance Department) कर दिया है। स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार, अभियोजन विभाग में सृजित नवीन न्यायालयों में अभियोजन की पैरवी के लिए अभियोजन अधिकारी के 11 पद, सहायक अभियोजन अधिकारी के 3 पद, वरिष्ठ सहायक के 11 पद, कनिष्ठ सहायक के 5 पद एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 16 पदों सहित कुल 46 नवीन पद सृजित किए गए हैं। इन पदों के सृजन से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 3.04 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना होगा। इसी प्रकार, नागौर के मकराना, दौसा के महुआ, सीकर के लक्ष्मणगढ़ एवं दांतारामगढ़ तथा भीलवाड़ा के गंगापुर में अपर जिला न्यायाधीश न्यायालयों में अधिवक्ता संवर्ग के अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक के 5 पद, क्लर्क ग्रेड-2 के 5 पद एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 5 पद सहित कुल 15 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है।
