लेबर कार्ड से महिला श्रमिक पा सकती हैं 51 हजार रुपए, जानें कार्ड बनवाने की आसान प्रक्रिया

Labour Card : लेबर कार्ड अब घर बैठे बनवा सकते हैं, दिल्ली सरकार ने इसके लिए डोर टू डोर सर्विस शुरू की है इस कार्ड के जरिए श्रमिकों को बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी तक के लिए पैसे मिलते हैं

नई दिल्ली। श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं उन्हें सहूलियत देने के मकसद से दिल्ली सरकार खास स्कीम चला रही है। इसके तहत मजदूरों को लेबर कार्ड के जरिए कई तरह की मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इसमें महिला श्रमिकों को प्राथमिकता दी गई है। इसलिए उनकी एवं बेटी की शादी के लिए 51 हजार रुपए की आर्थिक मदद समेत, स्वास्थ संबंधित सुविधाएं आदि मुहैया कराई जाती हैं। ऐसे में लेबर कार्ड बनवाने के लिए कुछ आसान प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

घर बैठे मिलेगी सुविधा
पहले लेबर कार्ड के आवेदन के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। मगर अब दिल्ली सरकार ने इसमें सहूलियत दी है। अब श्रमिक घर बैठे महज एक फोन कॉल के जरिए इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें सरकार की ओर से जारी 1076 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। इसमें आपको अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर बताकर रजिस्टर्ड कराना होगा। ये प्रक्रिया डोरस्टेप सर्विस के तहत मिलेगी।

किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
लेबर कार्ड के लिए रजिस्टर्ड कराने पर दिल्ली सरकार की ओर से तैनात सदस्य श्रमिक के घर जाकर उसके सभी दस्तावेजों की कॉपी लेंगे और उसका डाटा ऑनलाइन फॉर्म में भरेंगे। इस दौरान श्रमिक के पास उसका कोई पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। प्रक्रिया के पूरे होने पर फॉर्म को स्वीकृति मिलेगी। ऐसा करने के एक हफ्ते के अंदर ही श्रमिक अपना लेबर कार्ड इंटरनेट के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी उनके घर भी भेजी जाएगी।

मजदूर कार्ड के लाभ
लेबर कार्ड का लाभ सभी रजिस्टर्ड श्रमिकों को मिलेगा। इसके तहत महिला मजदूर को उनकी या बेटी की शादी के लिए 51 हजार रुपए दिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए कम से कम तीन साल तक मजदूर के रूप में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वहीं दो बच्चे पैदा होने तक महिला मजदूर या पुरुष मजदूर की पत्नी को 30.30 हजार रुपये का मैटरनिटी लाभ मिलेगा। पांच दिन या उससे ज्यादा दिनों तक अस्पताल में भर्ती होने पर 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी तक के लिए भी सरकार आर्थिक मदद देगी।