मंत्री बोले, अवैध कनेक्शन पर तत्काल एफआईआर दर्ज करवाएं अधिकारी

-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने ली बैठक
-बैठक में बोले मंत्री, पानी की नहीं, मैनेजमेंट को सुधारने की आवश्यकता
हनुमानगढ़. अवैध पेयजल कनेक्शन पर नागौर में 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाए गए हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी पेयजल प्रबंधन के लिए इसी सख्ती की जरूरत है। यह बात रविवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर जिले के अधिकारियों की बैठक में कही। नागौर का उदाहरण देकर उन्होंने इसी मॉडल पर पूरे प्रदेश में पेयजल प्रबंधन करने की बात कही। मंत्री ने कहा कि अवैध पेयजल कनेक्शन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में अधिक से अधिक एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करें। विधायकों ने सुझाव दिया कि नवीन कॉलोनियों और जल कनेक्शन के प्रस्तावों को जयपुर मुख्यालय भेजने की बजाय जिला स्तर पर ही स्वीकृति दी जाए। इस पर मंत्री ने शीघ्र निर्णय का आश्वासन दिया। बैठक में मंत्री ने विधानसभा वाइज जल जीवन मिशन व अन्य योजनाओं का फीडबैक लिया। मंत्री ने कहा कि गांव, कस्बा और शहरों में प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति की एक तय सीमा होती है। पेयजल का फिल्ट्रेशन भी इसी आधार पर होता है। यदि कुछ लोग तय मात्रा से अधिक पानी का उपयोग करेंगे, तो अन्य लोगों की जल आपूर्ति बाधित होती है। उन्होंने दो टूक कहा कि हमें पानी की दिक्कत नजर नहीं आती। लेकिन अगर कुछ व्यक्ति जल का अनुचित उपयोग करेंगे तो अन्य के हिस्से का पानी कम हो जाएगा। जंक्शन के कृषि उपज मंडी समिति सभागार में हुई बैठक में हनुमानगढ़ विधायक गणेशराज बंसल, श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहानी, हनुमानगढ़ बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, नोहर विधायक अमित चाचाण, पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, भाजपा नेता प्रियंका बेलान, एससी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल, नोहर एडीएम संजू पारीक, पीएचईडी श्रीगंगानगर अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रवीण आकोदिया, बीकानेर अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेश पुरोहित, चूरू (परियोजना) अतिरिक्त मुख्य अभियंता राममूर्ति चौधरी, हनुमानगढ़ पीएचईडी अधीक्षण अभियंता विजय वर्मा मौजूद रहे।

विधायक ही मंत्री, अच्छे से समझ लें अधिकारी
मंत्री चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि जनप्रतिनिधि ही मंत्री हैं। उनके प्रस्ताव ही अंतिम होंगे। उनकी बिना जानकारी के कोई जांच न की जाए। उन्होंने कहा कि दोनों जिलों में जल की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट में सुधार की आवश्यकता है। शहरी जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1200 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं। जिससे शहरी क्षेत्र के नागरिकों को लाभ मिलेगा।

70 को किया एपीओ
मंत्री ने निरीक्षण के दौरान जल नमूनों (सैंपल) की जांच कराने के निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। श्रीगंगानगर में रूडीप द्वारा किए जा रहे कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित एईएन को नोटिस जारी कर एपीओ करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी बताया कि हाल के महीनों में लापरवाही और अनियमितताओं के चलते 70 से अधिक पीएचईडी अधिकारियों को एपीओ किया गया है।