-बिहार में एमएसपी पर फसल खरीदने की घोषणा, राजस्थान में पहले से लागू, सरकार नहीं कर रही खरीद
हनुमानगढ़. राजनीतिक दलों को केवल अपनी वोट की फसल उगाने से मतलब है। लोक लुभावने वादे कर सभी दल किसानों का भला करने के दावे करते हैं। लेकिन इन योजनाओं को धरातल पर लागू करने को लेकर वह ठोस इंतजाम नहीं करते। इस वजह से योजनाएं कागजों में सिमटकर रह जाती है। बिहार में सत्ता हासिल करने के लिए सभी दल किसान हित को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। करीब दो दशक बाद बिहार में एमएसपी पर फसलों की खरीद के वादे दोबारा किए गए हैं। इधर राजस्थान में एमएसपी पर फसलों की खरीद के वादे हर वर्ष किए जाते हैं। कुछ फसलों की खरीद सरकार करती भी है। लेकिन ज्यादातर फसलों की खरीद में सरकार आनाकानी कर रही है।
प्रदेश की बात करें तो खरीफ सीजन में धान, मूंग, मूंगफली, बाजरा आदि फसलों की खरीद बाधित हो रही है। नियमों की पेचीदगी के बीच किसान फंसे हुए हैं। केवल मूंग व मूंगफली की बात करें तो ऑनलाइन पंजीयन के बाद हजारों किसान टोकन के इंतजार में बैठे हैं। टोकन जारी होने के बाद ही खरीद शुरू हो पाएगी। परंतु सरकार ने एक दो जगहों पर गिरदावरी में अनियमितता की वजह से इसकी जांच पूरी होने तक टोकन जारी करने पर रोक लगा दी है। इससे सरकारी खरीद की समय सीमा और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजफैड के स्थानीय अधिकारियों के अनुसार अगले सप्ताह तक टोकन जारी करने के आदेश प्राप्त हो सकते हैं।
इसके बाद खरीद प्रक्रिया शुरू होने के आसार हैं। ऑनलाइन पंजीयन के बाद टोकन आदि वितरित करने को लेकर हमारे स्तर पर तैयारी की जा रही है। हनुमानगढ़ जिले में 03 नवम्बर 2025 तक मूंग बेचने के लिए 7206 तथा मूंगफली बेचने के लिए 2374 किसानों ने ऑनलाइन पंजीयन करवाया है। गौरतलब है कि पल्लू व रावतसर के आसपास नियम विरुद्ध तरीके से गिरदावरी करने तथा मूंग व मूंगफली का पंजीयन करने की शिकायत के बाद इसकी जांच पूरी होने तक खरीद रोक दी गई है। कलक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जल्द जांच रिपोर्ट आने के बाद ही खरीद प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।