हनुमानगढ़. नगर परिषद की साधारण बैठक बुधवार को दोपहर तीन बजे से होगी। सदन में आगामी वित्तीय वर्ष में 294 करोड़ का बजट सदन में रखा जाएगा। वर्तमान बजट की तुलना में आगामी बजट में विकास कार्यों पर कैंची चलाई गई है। नगर परिषद का तर्क है कि इस वर्ष में लोकसभा व निकाय चुनाव और आय नहीं होने के कारण विकास कार्यों में कटौती की गई है। सूत्रों की माने विपक्षी पार्षद बैठक में निराश्रित पशु, एलईडी लाइट, रुके हुए निर्माण कार्य, आय के स्त्रोत शून्य होने सहित आदि मुद्दों पर भाजपा के बोर्ड का घेराव सर सकते हैं। गौरतलब है कि टाउन व जंक्शन में नगर परिषद क्षेत्र में दो दर्जन से अधिक मोबाइल कंपनी के टावर लगे हुए हैं। नगर परिषद ने इन टावरों से एक वर्ष में बीस लाख रुपए की आय होनी थी, लेकिन दिसंबर 2018 तक 1.96 लाख का ही राजस्व प्राप्त हुआ है। इसी तरह मैरिज पैलेस व धर्मशालाओं से मनोरंजन कर पास लाख रुपए वसूला जाना था। इसके लिए डीएलबी ने भी इसी वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले सर्वे करने के आदेश दिए थे। करीब दो वर्ष पूर्व भी नगर परिषद के अधिकारियों ने दो वर्ष पूर्व विवाह स्थलों का आधा अधूरा सर्वे कर फाइल को एक कौने में रख भूले हुए हैं। यही हाल नगरीय विकास कर का भी है।
आंख मूंदकर तैयार किया बजट
वर्तमान वित्तीय वर्ष में नगरीय विकास कर 75 लाख रुपए का लक्ष्य निर्धारित था। लेकिन दिसंबर 2018 तक केवल 5.56 लाख रुपए की वसूली ही हो पाई है। आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 में यही लक्ष्य रखा गया है। हैरत की बात है कि नगरीय विकास कर 2017 तक करीब पौने दो करोड़ रुपए बकाया था। दिसंबर 2018 तक यह आंकड़ा ढाई करोड़ के करीब पहुंच गया है। बजट में अधिकारियों ने इसका उल्लेख तक नहीं किया और आगामी वर्ष में भी 75 लाख रुपए का अनुमान लगाया गया है। यही हाल गृहकर का है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में गृहकर का आकंलन 25 लाख रुपए था। अभी तक 1.97 लाख वसूली की गई है। 2007 में सरकार ने इस गृहकर को बंद कर दिया था। उस वक्त दो करोड़ रुपए बकाया था, जो कि अभी तक चल रहा है। बजट के एजेंडे में इस तरह का उल्लेख भी नहीं किया गया है।
यहां भी पिछड़े
भूमि के नामातंरण शुल्क से एक करोड़ रुपए जमा होना प्रस्तावित है। अभी तक नामातंरण की एवज में 75 लाख रुपए की ही वसूली हो पाई है। राज्य सरकार की ओर से चुंगी पुर्नभरण के तौर पर तीस करोड़ रुपए मिलने का आंकलन था, लेकिन दिसंबर तक 21.77 करोड़ ही राज्य सरकार से मिले हैं। राज्य सरकार नगर परिषद को प्रतिमाह चुंगी पुर्नभरण के नाम पर 2.42 लाख रुपए देती है। शहरी क्षेत्र में लगे मोबाइल टावरों से बीस लाख रुपए में से अभी तक नगर परिषद 1.96 लाख रुपए की वसूली कर पाई है। कच्ची बस्ती नियमन उम्मीद से ज्यादा हुई है। करीब पांच लाख रुपए का आंकलन किया गया था, इस मद से 5.63 लाख रुपए की आय हुई है। बाजार में भूमि क्षेत्र में मंदी होने के कारण कृषि भूमि नियम पर सात करोड़ रुपए का आंकलन किया गया था। लेकिन नई कॉलोनियों के विकसित नहीं होने पर केवल 80 लाख रुपए का ही राजस्व प्राप्त हुआ है। लीज डीड से तीन करोड़ रुपए आने का अनुमान था, अभी तक 120 लाख रुपए ही आए हैं।
नहीं लगा पाए एलईडी लाइट
डीएलबी की ओर से नगर परिषद की ओर से 45 वार्डों में 12 हजार एलईडी लाइट लगाई जानी थी। अभी तक नगर परिषद यह कार्य भी पूरे नहीं करवा पाई। गत दो वर्ष से लेकर अभी तक स्ट्रीट लाइट के मरम्मत पर करीब डेढ़ करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले भी नगर परिषद ने 77 लाख रुपए की निविदा करवाई थी। एलईडी लाइट के कार्य को पूरा कराने के लिए 77 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
