भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले : 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना पर लगी मुहर, ऊर्जा क्षेत्र में सौगातों की बौछार

Cabinet Meeting: राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रवासी राजस्थानी विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है। वहीं नई जीसीसी नीति से 1.5 लाख नए रोजगार के सृजन का लक्ष्य है। ऊर्जा क्षेत्र में 15,600 करोड़ की परियोजनाओं पर मुहर लगी है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के प्रवासी राजस्थानियों से लेकर उद्योग एवं ऊर्जा क्षेत्रों तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में 'राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग' के गठन को मंजूरी दी गई, जो प्रवासी समुदाय और राज्य सरकार के बीच संवाद को मजबूत करेगा तथा विश्व स्तर पर 'ब्रांड राजस्थान' को प्रोत्साहित करेगा।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेसवार्ता में बताया कि नया विभाग प्रवासी राजस्थानियों के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करेगा। यह विभाग सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाने, उनकी समस्याओं के समाधान, प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मान समारोह और एक्सचेंज कार्यक्रमों के आयोजन की जिम्मेदारी निभाएगा। साथ ही प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशनों के पंजीकरण हेतु एक समर्पित पोर्टल भी संचालित करेगा। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा पिछली प्रवासी राजस्थानी कॉनक्लेव में की थी।

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी-2025 को भी मंजूरी दी। इस नीति का लक्ष्य 2030 तक राज्य में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करना, 1.5 लाख रोजगार सृजित करना और भारत के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर को प्रमुख जीसीसी हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

नीति के तहत रिप्स-2024 के आकर्षक प्रावधान लागू होंगे। जिनमें परियोजना लागत का 30% या अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक पूंजी अनुदान, भूमि लागत का 50% (अधिकतम 1 करोड़) तक प्रतिपूर्ति दी जाएगी। कर्मचारियों के वेतन पर पहले तीन वर्षों तक 30% (अधिकतम 1.25 लाख प्रति वर्ष) पेरोल सब्सिडी, किराए पर संचालित जीसीसी को शुरुआत के तीन साल 50% और अगले दो साल 25% रेंटल असिस्टेंस दिया जाएगा। वहीं प्रशिक्षण लागत का 50% (अधिकतम 2.5 करोड़) तक अनुदान और ग्रीन व आरएंडडी इंसेंटिव दिया जाएगा।

15 हजार 600 करोड़ की ऊर्जा परियोजनाएं होंगी स्थापित

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरवीयूएनएल) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के बीच ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस कंपनी में आरवीयूएनएल और एससीसीएल की हिस्सेदारी क्रमशः 26 प्रतिशत और 74 प्रतिशत होगी। यह जेवी खदान स्थल पर 9,600 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना और राजस्थान में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 1500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी।

दानदाताओं के नाम पर दो महाविद्यालय

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सिरोही में स्थित राजकीय महाविद्यालय कालन्द्री का नामकरण 'संघवी हीराचन्दजी फूलचंदजी राजकीय महाविद्यालय' और राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर का नामकरण 'मातुश्री पुरीबाई पुनमाजी माली टोरसो राजकीय महाविद्यालय' करने का भी अनुमोदन किया है। इस निर्णय से दानदाताओं का सम्मान बढ़ने के साथ-साथ अन्य दानदाताओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए बीकानेर जिले की पूगल तहसील के ग्राम करणीसर में 161.45 हेक्टेयर भूमि एवं चित्तौड़गढ़ जिले की रावतभाटा तहसील के ग्राम खरनाई में 356.25 हेक्टेयर भूमि को सशर्त कीमत पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही, पावरग्रिड बाड़मेर-1 ट्रांसमिशन लिमिटेड को 765 केवी सब स्टेशन की स्थापना के लिए बाड़मेर जिले के सोखरु में 70.6 हेक्टेयर भूमि आवंटित किए जाने का निर्णय भी किया गया है। इन निर्णयों से अक्षय ऊर्जा से उत्पादित विद्युत का ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत होगा और आमजन को सुगम विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।