लोकशाही और नौकरशाही की मिली भगत
यह देखकर दर्द होता है और शर्म भी आती है कि जिन लोगों को नीतियां बनाने व इन्हें अमल में लाने के लिए चुना जाता है, उनका पूरा नहीं तो ज्यादातर समय तबादले करने या रुकवाने में जाता है और शेष समय तथाकथित जनसम्पर्क में। तहसील से लेकर सचिवालय तक कामकाजी आदमी फैसलों के इंतजार में चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन फाइल एक मेज से दूसरी मेज पर पहुंचने का नाम ही नहीं लेती। जिस पर भी दफ्तर वालों की सारी प्रतिभा इस बात में खर्च हो जाती है कि काम में किस तरह से फच्चर फंसाया जा सकता है। प्रशासनिक सुधार आयोग में बड़े-बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं और बरसों से रिपोर्ट पेश करते रहे हैं। लेकिन देश का यह साम्राज्यशाही प्रशासन टस से मस नहीं होना चाहता। वह भ्रष्ट भी है और निकम्मा भी। अनुभवी लोगों का तो यहां तक मानना है कि प्रशासन की कारगुजारी में गिरावट आई है और यह गिरावट ऊपर से आई है। यह लोकशाही और नौकरशाही की मिलीभगत समझी जाती है। जन-जन की रोजमर्रा की इस जिंदगी से इस ढांचे को, इस ढर्रे को कोई सरोकार नहीं है। जिसने गरीबी हटाने के नाम पर छप्पर फाड़ वोट दिया है वह अब देखना चाहता है और तुरंत देखना चाहता है कि शासन तंत्र का आडम्बर दूर होता है या नहीं। लालफीताशाही दूर होती है या नहीं। भ्रष्टाचार दूर होता है या नहीं। जनसाधारण की यह अकिंचन-सी मांग है। इससे ज्यादा मिल जाए तो कहना ही क्या?