सरकार का बड़ा ऐलान: नई भर्तियों में एमबीसी का पांच फीसदी आरक्षण, हर विभाग में होंगे नोडल अधिकारी

जयपुर।

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) को देखते हुए सरकार ने गुर्जर समाज समेत पांच जातियों को दिए गए पांच फीसदी आरक्षण को नई भर्तियों और प्रवेश में लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। विभागों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि अति पिछड़े वर्गों के लिए यह आरक्षण सभी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और भर्तियों में लागू हो। इसके लिए सरकार ने सभी विभागों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी कार्मिक विभाग के क-2 के संयुक्त सचिव को नियुक्त किया गया है। आदेश में बताया कि राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अति पिछड़े वर्गों को नियुक्तियों में 5 फीसदी आरक्षण देना है। नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जानकारी विभाग को भेजनी होगी।

आंदोलन के बाद हुआ था समझौता
आरक्षण के लिए गुर्जर समाज ने फरवरी में बड़ा आंदोलन किया था। इसके बाद सरकार और गुर्जर समाज के बीच समझौता हुआ। वहीं विधानसभा में एमबीसी के लिए पांच फीसदी आरक्षण का विधेयक पारित करवाया गया।

ये हैं एमबीसी में
गूजर, गुर्जरों के साथ ही बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाडिय़ा लोहार, गाडोलिया, रायका, रेबारी, देबासी, गडरिया, गाडरी व गायरी जातियां।

वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को गृह नगर से लोकसभा चुनावों का बिगुल बजा दिया। जीत के बाद दूसरी बार धन्यवाद सभा को संबोधित करने आए गहलोत ने जोधपुर सीट के समीकरण इशारों में समझा दिए। वहीं मीडिया से बातचीत में पीएम पर आरोप लगाए। गहलोत ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वे ऐसा माहौल बनाएं,जिससे उनके हर फैसले पर विपक्ष उनके साथ खड़ा दिखे। मोदी व शाह तो राहुल पर ही ‘अटैक’ करते हैं। द्विअर्थी बातें करते हैं। ये पीएम को शोभा नहीं देता। देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लग रही है। पीएम को 130 करोड़ लोगों के मन की बात सुननी चाहिए, लेकिन खुद मोदी मन की बात थोप रहे हैं। दिखाया काला झंडा: सीएम जब सभा में जा रहे थे तो भाजपा के झंडे व एक काला झंडा लिए कुछ लोगों ने विरोध भी जताया। हालांकि काफिले में व्यवधान नहीं हुआ।