जयपुर.
कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन (जेजेएम) की परियोजनाओं में हुए वित्तीय कुप्रबंधन का खमियाजा प्रदेश की नई सरकार को भुगतना पड़ रहा है। वर्तमान में ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए सरकार के पास रुपए नहीं है, इस कारण 70 फीसदी परियोजनाओं का काम ठप पड़ गया है। जानकारी के अनुसार परियोजनाओं के पेटे 3 हजार करोड़ रुपए के भुगतान लंबे समय से अटके हुए हैं। परियोजनाओं का काम ठप पडऩे से प्रतिदिन प्रदेश में 7-8 हजार के मुकाबले महज 1500 जल कनेक्शन हो रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार सरकार अब जल जीवन मिशन को इस स्थिति में से बाहर निकालने के लिए केन्द्र सरकार के एक उपक्रम से 3 हजार करोड़ का कर्ज लेगी। मिशन के अधिकारियों के अनुसार मार्च में यह कर्ज मिल जाएगा। इसके अलावा केन्द्र सरकार भी दो किस्तों में लगभग 1500 करोड़ रुपए देगी। इसके बाद प्रदेश में हर घर जल कनेक्शन के काम को गति मिलेगी।
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कर्ज मिला भी तो लक्ष्य पूरा करना मुश्किल
वित्तीय वर्ष 2023-24 में मिशन के तहत 26 लाख 40 हजार 496 जल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया था। मिशन की प्रगति संबंधित 31 जनवरी तक की रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्य के मुकाबले 39 प्रतिशत जल कनेक्शन ही हुए हैं। ऐसे में कर्ज मिलने के बाद भी 31 मार्च तक लक्ष्य को पूरा कर पाना मुश्किल लग रहा है।
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जेजेएम: यह स्थिति
- 26,40,495 जल कनेक्शन का रखा गया था इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य
- 10,39,106 कनेक्शन ही जारी हुए अभी तक
- 43 प्रतिशत कार्यादेश पेंडिंग
(आंकडें 31 जनवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार)